एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, बैशाख १७ : नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति सम्झौता हुँदा बर्हिगमणमा परेका लडाकुहरुलाई राहत स्वरुप दुईलाख दिने निर्णय धेरै पुरानो रहेको बताएका छन् । जनकपुरधाममा आईतवार आयोजित जिल्लाको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम पछि पत्रकारहरु संगको कुराकानीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो निर्णय एकदमै पुरानो र शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको एक पाटो समेत रहेकाले कसैले विरोध गर्न नहुने बताएका छन् ।
स्र्वोच्च अदालतमा पुगेर बहसको विषय बनि अदालतले समेत स्वीकृती दिइसकेको यो विषयलाई अनाहकमा गलत प्रचारवाजी गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्व र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरितको कार्य भइरहेको उनको तर्क छ ।
मधेशका मुख्यमन्त्रीले यहाँकै सामुने म संग पनि पाकेटमारी भयो प्रहरी हाम्रो मातहत दिनोस भन्यो नि प्रदेश सरकारलाई प्रहरी सहयोजन कहिले गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले प्रहरी समायोजन संघियताको मर्म अनुसार अगाडि बढाइने बताउदै उनले समायोजन नहुन्जेल सम्म प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन, समन्वय र परिचालन गर्नै सक्दैन भने कुरा पनि नरहेकाले मुख्यमन्त्रीको तर्क चितबुझदो नरहेको उनको प्रतिक्रिया थियो ।
जनकपुरधामको सुरक्षा बैठकबाट राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि प्रहरी प्रशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण, मिटरब्याज, समस्या, समाधान र पिडितलाई न्याय, देश र समाजका देखिएका दलितलाई हुने विभेद, महिला हिंसा, लागुऔषधका साथै अन्य अपराधकर्म विरुद्व संकल्प लिइएको उनले बताए ।
बैठकमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह सहित मधेश प्रहरी प्रमुख, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको उपस्थिती थियो । सो अवसरमा जनकपुरधाम उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले गृहमन्त्री, गृहसचिव सहितकालाई सम्मान गरेका थिए ।
