एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, फागुन ६ : केन्द्र सरकारविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । केन्द्र सरकारले ठूलो संख्यामा निकालेको प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । मधेस प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले आह्वान गरेको प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६, विपरीत गत मंसिर १० गते ठूलो संख्यामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्छेसम्मको पदमा विज्ञापन निकालेको थियो । सो विरुद्ध मधेस सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले रिट निवेदन दायर गरेको शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएका छन् ।

एकातर्फ प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक रुपमा लम्ब्याइएको र अर्कोतर्फ पदपुर्तिको नाममा प्रहरी निरीक्षक लगायत विभिन्न पदमा विज्ञापन गरी प्रहरी भर्ना गर्ने सुनियोजित कार्य गरेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ । कानुन विपरीत प्रहरी भर्ना गर्ने कार्य प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा संकुचन ल्याउने प्रयास भएको रिटमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशका जनताको मौलिक हकमा समेत आघात पर्ने दावी गरिएको छ । मन्त्री साहले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नेपाल प्रहरी हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेकोले न्यायका लागि सर्वोच्च गएको बताए । उनले संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरुप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री साहले फागुन ४ गते दर्ता गरेको रिटको फागुन १० गते पेशी रहेको बताए ।