एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार २६ :
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।
कार्यालयका अनुसार चालु खर्चतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख २९ हजार १८० रुपैयाँमध्ये १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४८ हजार १०९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
मन्त्रालयगत खर्चको विवरणअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ७१.४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि विनियोजित ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख ७० हजार ४४२ रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ८० लाख २३ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च भएको हो।
सबैभन्दा कम खर्च भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ। उक्त कार्यालयले विनियोजित बजेटको ३६.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको छ।
अन्य मन्त्रालयमध्ये शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६७.८८ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च ५१ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ४९.९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४७.८७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको ४०.६५ प्रतिशत रहेको छ।
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने अनुदानतर्फ पनि अपेक्षित खर्च हुन सकेन। यस शीर्षकमा विनियोजित २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ८६ हजार ९६८ रुपैयाँ अर्थात् ६५.७९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
समग्रमा चालु आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छैन। विशेषगरी पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।