एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, जेठ १५ :
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुशासन केन्द्रित रहेको छ ।
सरकारले ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ र ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन तथा दलहन बालीको बीउमा आत्मनिर्भर बन्न ‘बीज प्रवर्द्धन परियोजना’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । साथै मखान खेती, माछापालन तथा उखु खेतीलाई व्यावसायिक बनाइने नीति लिइएको छ ।
कृषिमा लागत घटाउन सौर्य सिँचाइ कार्यक्रम लागू गरिने, साना किसानलाई सोलार पम्पमा अनुदान दिने तथा सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउन ‘प्रदेश भूमि बैंक’ अवधारणा अघि सारिएको छ ।
रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । कम्तीमा एक हजार जनालाई रोजगारी दिने उद्योगीलाई ‘रोजगारदाता सम्मान’ प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै युवालाई डिजिटल उद्यमशीलतामा जोड्न एक लाख नयाँ डिजिटल उद्यमी तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशस्तरीय ‘एकद्वार उद्योग तथा लगानी सेवा केन्द्र’ स्थापना गरिने तथा ‘मधेश स्टार्टअप फण्ड’ मार्फत नवउद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।
शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड जडान, शिक्षकलाई स्टिम (STEAM) तालिम तथा विद्यालय नर्स कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ–शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य उपचार कक्ष, विशिष्टीकृत अस्पताल तथा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरकारले जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ का रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै सडक, पुल, सिँचाइ, सुरक्षित आवास तथा बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । दुधमती, बागमती, कमला लगायत नदीमा तटबन्ध निर्माण तथा बाढी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सुशासन र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ‘पेपरलेस, क्यूलेस एन्ड फेसलेस’ सेवा प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ । ‘नमस्ते मधेश एप’ र ‘हेलो सीएम’ पोर्टललाई एकीकृत गरिने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने उल्लेख गरिएको छ ।