एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, भदौ १४ : प्रदेश २ सरकारले राजस्व सङ्कलनको थप नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वृद्धि गर्दा थप्नुपर्ने धितो मूल्याङ्कनको समेत राजस्व लिने र पहिले राखिएको धितो मूल्याङ्कनको राजस्व फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सोमबार कार्यभार ग्रहण गरेपछि यस्तो नीतिगत निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि गरिएको यस निर्णयबाट सेवाग्राहीलाई अघिल्लो पटक ऋण लिँदा धितो मूल्याङ्कन बापतको राजस्व रकम फिर्ता हुने प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले जानकारी दिए । उनले ऋण बढोत्तरी हुँदा धितो मूल्याङ्कनको थप राजस्व असुल हुने हुँदा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम बढ्ने बताए ।
प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा चारदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म रहने गरेको छ। यो रकम विभिन्न तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड हुँदा प्राप्त रकम र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व रकम हो । अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम वृद्धि हुँदै आएको थियो । प्रदेश सरकारले यातायात, मालपोत, व्यवसाय दर्ता, दण्ड जरिवाना र प्रशासनिक दस्तुरबाट वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै मन्त्री साहले प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, विनियोजित बजेट निकासामा विलम्ब नहुने, कुनै पनि मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयनका लागि औचित्य र आवश्यकताका आधारमा स्रोत परिचालन गर्ने र मानव विकास सूचकाङ्कमा कमजोर स्थितिमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रलाई आफूले प्राथमिकता दिने बताए। उनले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिने पनि उल्लेख गरे ।