एसपी रिपोर्टर
पर्सा,साउन २६ : पर्सा जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सम्मानित गरेको छ ।

आइतबार अदालतमा आयोजित अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्य समीक्षा तथा चालु आवको वार्षिक कार्ययोजनाको जानकारी र उत्कृष्ट कार्य गर्ने न्यायाधीको सम्मान कार्यक्रममा न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेलाई सम्मानित गरिएको हो । उनलाई अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपक खनालले दोसल्ला ओढाई सम्मानित गरेका थिए ।न्यायाधीश घिमिरेले गत आर्थिक वर्षमा ९ सय ८३ मुद्दा फैसला गरेका थिए । ११ न्यायाधीश रहेको यो अदालतमा गत आवमा प्रत्येक न्यायाधीशले ८ सय ४३ मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । न्यायाधीश घिमिरेले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेका हुन् । यसका साथै मुख्य न्यायाधीश खनालले ९ सय ३९, न्यायाधीशहरु क्रमशः नन्दकिशोरप्रसाद यादवले ७ सय ६२, प्रमेश खरेलले ६ सय ५, उत्तम सिलवालले ६ सय २६, आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले ६ सय ३०, मोहन सुवेदीले ५सय ८४, उपेन्द्र केशर खनालले ६ सय ५७, मुकुन्द आचार्यले ५ सय ३८, कमलकान्त जोशीले ५ सय ६६, रुद्रप्रसाद सुवेदीले ५ सय १ मुद्दा फैसला गरेका छन् । अदालतबाट सरुवा भएर गएका अन्य न्यायाधीशले गत आवमा ४ सय ५५ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।अदालतका स्रेस्तेदार प्रभाकर कुमार मल्लिकले गत आवमा अदालतमा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ६ हजार ९२, नयाँ दर्ता भएको ६ हजार ५ सय ४३ गरी कूल १२ हजार ६ सय ३५ मुद्दा रहेकोमा ५७ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात ७ हजार २ सय ४४ मुद्दा फर्छ्यौट भएको बताए । गत आवमा ६६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको थियो ।गत आवमा फर्छ्यौट भएका मुख्य मुद्दाहरुमा, २ सय ६४ सम्बन्ध विच्छेदका, ५३ घरेलु हिंसाका, ५६ जरबजस्ती करणीका, ९ विद्युतीय कारोबार ऐनका र ६ मानव बेचबिखनका थिए । त्यसैगरी, ५ सय ६० महिलाका, ८४ ज्येष्ठ नागरिकका र ३ सय ८४ बालबालिकाका मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए ।न्यायाधीश नन्दकिशोर प्रसाद यादवले पाँच वर्षयता तुलनात्मक रुपमा अदालतको मुद्दा फर्छ्यौट दर वृद्धि हुँदै गएको बताए । गत आवदेखि पाँचौ रणनीतिक योजना लागू भएपछि कार्ययोजना बनाई योजनाबद्ध रुपले काम गर्न थालेपछि त्यसको सकारात्मक परिणाम आउन थालेको उनको भनाइ छ ।अदालतले २०७७/७८ मा ४० दशमलव ६, २०७८/०७९ मा ४६ दशमलव ०६ प्रतिशत, २०७९/८० मा ४७ दशमलव ६४, २०८०/८१ मा ५७ प्रतिशत र २०८१/०८२ मा ५७ दशमलव ३३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको उनले बताए ।

गत आवमा अदालतले ३ हजार ५ सय ५८ वर्ष ११ महिना ६ दिन कैद लगतमध्ये ९ सय ५६ वर्ष ३ महिना १ दिन कैद र १ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ३४ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ ३७ पैसा जरिवाना लगतमध्ये ७ करोड ६४ लाख ९० हजार १ सय १२ रुपैया २० पैसा असुल गरेको छ ।