एसपि रिपोर्टर
काठमाणडौँ , असार ९ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले डेंगु रोग नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शून्य समयमा सांसदहरू गोमादेवी तिमिल्सिना, कृष्णप्रसाद पौडेल र उदयबहादुर बोहराले देशभर डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारको पहल कमजोर देखिएको धारणा राख्दै यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।अहिले ७३ जिल्लामा डेंगु रोग फैलिएको र एक हजार ४०० भन्दा बढी व्यक्ति सङ्क्रमित भइसकेको विषय संसदमा उठाउँदै सांसदहरूले यसको नियन्त्रणका लागि पहल गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आजको बैठकमा सांसद जयन्तीदेवी राईले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी अभाव देखिएको विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।अहिले मेलम्चीको पानी नआएको एक हप्ताभन्दा बढी समय भइसकेको बताउँदै उनले तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइन् । अर्का सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले विभिन्न सडकखण्डहरूमा अवरोध सिर्जना भएको र यात्रुहरूले सास्ती पाएको विषय संसदमा उठाए ।सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काममा ढिलाइ हुँदा नागरिकले सास्ती पाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिन आग्रह गरिन् ।अर्का सांसद नरबहादुर विष्टले अहिले सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विषय बाहिर आएको उल्लेख गर्दै अहिले हतियार खरिद गर्नुभन्दा नागरिकका विकास आकाङ्क्षा र आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बताए ।सांसद नारायणदत्त मिश्रले कालीगण्डकी र त्रिशूली नदीको सङ्गमस्थल देवघाट क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको विषय उठाए । देवघाटमा सुरक्षित स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उनको माग छ ।अर्का सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलितमाथिको विभेद अझै अन्त्य हुन नसकेको विषय राष्ट्रियसभामा उठाए । सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवकाश कोषलाई कर्मचारी सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा गाभ्ने विषयलाई बाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक बनाइनुपर्ने बताए । सांसद मोहम्मद खालिदले सबै प्रदेशलाई प्रहरीको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, सांसद युवराज शर्माले संसदीय समितिबाट स्वीकृत भएर गएका निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय सेवा विधेयकमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए । सांसद उर्मिला अर्यालले मध्यपूर्वी देशहरूमा देखिएको तनाव रोक्नका लागि सबै देशहरूले पहल गर्नुपर्ने र विश्व शान्तिका लागि प्रयत्न गरिनुपर्ने बताए ।राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची तय भएको पनि संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।