एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, मसिंर १० : अदालतको आदेशमा आफनो आयू पर्खिरहेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले धमाधम एक पछि अर्को निर्णयहरु सार्वजानिक गरिरहेको छ । यद्यपि स्र्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ती यथास्थिती र दिर्घकालिन महत्व र प्रभावका कुनै पनि काम नर्गन अल्पकालिन आदेश जारी सकेको अवस्था छ ।

मधेशका ब्याचलर उर्तिण १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका युवाहरुलाई मासिक २ हजारका दरले राहत स्वरुप बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बुधवार विहान पत्रकार सम्मेलन गरि सुनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीले त्यसो भनिरहँदा आफैले फेरी अदालतको निर्णय र कानुनको अवरोधका कारण निर्णय कार्यान्वयको चरणमै रहेको पनि सुनाए ।

ब्याचलर पास युवाहरुलाई मासिक दुई हजार किन ? भने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री यादवले त्यस्ता युवाहरुलाई मोबाईल रिचार्ज, नेट चलाउन चाहिने डाटा सहितकामा सहयोग पुग्ने जस्ले सञ्चारमा पहुँच भएर अवसरको वाटोहरुबाट बञ्चित नहुने मुख्यमन्त्रीको तर्क थियो । यो मधेश सरकारको वर्तमान चार सदस्सीय मन्त्री परिषदको गत सोमवारको निर्णय हो ।

यसका आलावा मधेश प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम प्रदेश भित्र रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउन मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा मलको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र वितरणमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कार्यविधिको दफा २५ र २६ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको ’जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समिति’ र स्थानीय तहको समितिलाई सक्रिय बनाई सघन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्नुका साथै कार्यविधिमा तोकिएको समयसीमा (मधेश प्रदेशका हकमा १० दिन) भित्र मल नउठाउने वा वितरणमा ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने सहकारी, फर्म वा विक्रेताको कोटा तत्काल कटौती गरी माग र आवश्यकता भएका अन्य स्थान वा विक्रेतालाई हस्तान्तरण कोटा ट्रान्सफर गर्ने र त्यस्ता विक्रेतालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

मधेश आंदोलनका महान शहीदहरुलाई मधेश प्रदेश सरकार द्वारा “मधेश रत्न सम्मान“ बाट सुशोभित गर्ने पहिलो निर्णय भएकोमा सोको कार्यविधि निर्माण प्रकियाको चरणमा रहेको र मधेस प्रदेशका उखु किसानले नेपाल सरकारबाट गत÷विगत वर्षदेखि उखु प्रवर्धन खर्च वापत प्रति क्विन्टल रु ७० प्राप्त गर्दै आएकोमा आ.व. ०८१÷०८२ देखि उक्त प्रवर्धन खर्च प्राप्त नभई किसान तथा उद्योगसमेत समस्यामा परेको हुँदा, उक्त बक्यौता रकम अविलम्ब निकासा गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन र आगामी वर्षाण समेत उक्त अनुदान रकमलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय लाई अनुरोध गर्ने समेत निर्णयको चरणमा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा पढेर सुनाइएको छ ।

यसका आलावा हाल केही वर्षदेखि समयमा पानी नपर्ने, सिँचाइको सहज पहुँच नहुनु, बिउ बिजन तथा मलखादको समयमै सहज आपूर्ति नभएर किसानहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको अवस्थामा पुनः यस वर्ष पानी नपरी सुखाग्रस्त भएकोले धान रोपाई जेनतेन ८६.३५ प्रतिशत मात्र भएकोमा धान कटाई बेलामा प्राकृतिक विपत्ति को रूपमा (मोन्था) को अविरल वर्षाबाट प्रमुख खाद्यान्न बालीमा ठूलो क्षति भएको र सो क्षतिको विवरण स्थानीय पालिकामा दर्ता गराएका किसानहरूलाई मधेस प्रदेश सरकारले अन्नदाता किसानहरूलाई राहत स्वरूप १५०० रुपैया प्रति कठ्ठा राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको पनि बताइएको छ ।

विवाह पञ्चमी महोत्सवलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यका अतिरिक्त मधेस प्रदेश सरकारको तर्फवाट गर्नुपर्ने अतिथि स्वागत तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्ने÷गराउनका लागि चार सदस्सीय समिति समेत गठन गरेको बताएको मुख्यमन्त्री यादवले भने अदालतको निर्णय र कानुनी अडचनका कारण भने यि निर्णयहरु प्रक्रियागत चरणमै रहेको पनि स्वीकार गरे । मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ती र सपथ ग्रहणका सम्बन्धमा अन्तिम आदेशका लागि स्र्वोच्च अदालतले मसिंर ११ गते सामुहिक पेशीको तिथि तोकेकाले वर्तमान मधेश प्रदेश सरकारको भविष्यलाई भोली ११ गतेको अदालतको निर्णयसंग जोडेर हेरिदैछ ।