पुरन रौनियार
जनकपुरधाम, असार २५ : मधेश प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षीले एक दिन विरोध गर्ने अर्को दिन सहमती भइहाल्ने क्रम आजको होइन सुरु देखिकै हो । अहिले पनि यस्तै भइरहेको छ । गत शनिवारको बैठक अवरुद्व नै गरेको मुख्यमन्त्रीलाई बिश्वासको मत दिएर पनि आफुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भन्ने नेकपा एमाले आइतवारको बैठकमा कुनै अवरोध भने गरेन । के भयो त एमालेको त्यो विरोधको समाधान ?

मधेश प्रदेशमा गत शनिवारको प्रदेशसभा बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरु उभिएर अर्थ मन्त्रीले बजेट शेसन सम्पन्न भइसकेपछि पनि करिव ७० करोड रुपैया रकमान्तर गरेको आरोप लगाउदै त्यो दिनको बैठक नै अवरुद्व पारे ।

एमालेका प्रमुख सचेतक दिपेन्द्र ठाकुर र सचेतक लखन दासले बजेट भाषण भइसकेपछि संसारमै नहुने काम अर्थमन्त्रीले पर्यटन मन्त्रालयबाट ८ र समाजिक विकास मन्त्रालयबाट २० करोड रुपैया कसरी रकमान्तर गरेको हो ? मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै जवाफ नआए सम्म संसद चल्न नदिने भन्दै बैठक अवरुद्व गरे ।

बजेट सेशन अन्त्य भइसकेपछि पनि अर्थ मन्त्रीले बजेट रकमान्तर गर्नु संसारकै आर्थिक अन्ुशासनको निति पालनको अवहेलना, ठुलो भ्रष्टाचार र अन्याय भएको एमालेको आरोप थियो । एमालेको बैठक अवरोध पछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक दश मिनेटका लागि स्थगित भएको बताएपनि सो दिन बैठकै बस्न सकेन तर हिजो आइतवारको प्रदेशसभा बैठक भने निर्वाध बस्यो । यद्यपि जसपाकी एक सांसदले आइतवारको बैठकको सुरुमै शनिवार एमालेका सांसदहरुले अर्थमन्त्री बारे नियमापती जनाउदा संसदिय मर्यादा विपरितको शब्दहरु प्रयोग गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

यस सन्दर्भमा एमालेका प्रमुख सचेतक दिपेन्द्र ठाकुरलाई के पाउनु भयो र यहाँहरुको अवरोध हटयो ? भन्ने प्रश्नमा उनले मुख्यमन्त्रीले बजेट रकमान्तर भए नभएको छानविन गर्नका लागि संसदिय उच्च स्तरीय छानविन समिति बनाउने भनेपछि सहमती जुटेको बताउछन् । ठाकुरका अनुसार अर्थमन्त्रीले रातारात कमिसन खाएर करिव ७० करोड रकम रकमान्तर गरेका छन ।

एमालेले सुचनाको हक प्रयोग गरि रकमान्तरको शिर्षक र बजेट माग्दा समेत उपलब्ध नगराएको बताइरहेको छ । उनीहरुले मन्त्री प्रदेशको हुनुपर्नेमा आफनो क्षेत्रको पनि नभई क्षेत्रको आफना कार्यक्रताको मन्त्री मात्र बन्न सकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । एमाले सांसद राजकुमार लेखीले वर्तमान सरकारको पहिलो आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन वाँकी रहेकै अवस्थामा उच्च स्तरीय छानविन समिति बनाउछु भन्नु नालायकीपन, असफलता र निकम्मापन सावित भएको आरोप लगाउछन् ।

लेखीले निति तथा कार्यक्रम र बजेटको केहि दिनमै छानविन समिति बनाउछु भन्नुले सरकार कसरी चलिरहेको छ ? मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री बिच समन्वय कस्तो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको समेत बताउछन् । उनले यस विषयमा अर्थमन्त्री माथी अख्तियारमा सिधा मुद्दा दायर हुन सक्ने कुरा समेत अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नहुनु दु:खद रहेको बताए ।

एमालेका सांसदहरुको अनुसार रकमान्तर भएको कुल ७० करोडमा करिव ३० करोडको कुल ४६ वटा योजना अर्थमन्त्री संजय यादवले आफनो क्षेत्र र जिल्ला सर्लाहीमै मात्र लगेका छन् । अर्थमन्त्रीको रकमान्तरले सत्तासाझेदार लोसपा समेत खुसी छैन । अर्थमन्त्रीकै गृह जिल्ला सर्लाहीका लोसपा सांसद उपेन्द्र महतोले वितिय अनुशासन सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै असारे रकमान्तर शंकाष्पद रहेको भन्दै कुनै पनि हालत र अवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताउछन् ।

एमाले सहितका सांसदहरुले अर्थमन्त्रीको असारे रकमान्तरको विरोध र संसद अवरोध गरेपनि अव हेर्न वाँकी छ, एमालेले अर्थमन्त्रीको असारे रकमान्तरको विरोध गरेर बनाउन लागिएको छानविन समितिले अर्थमन्त्रीले गरेको अवैध रकमान्तरको पर्दाफास गरेर प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्छ या कि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र बन्न लागेको छानविन समितिका सदस्य सांसदहरु समेतलाई रकमान्तर बजेटको केहि भाग लेनदेन गरेर यो विषय गौन हुन्छ ?