एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असोज २२ : चिकित्सा शिक्षाका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिन लागेको पिजी (एमडी/एमस) तहको सामुहिक प्रवेश परिक्षामा पिछडिएकाका लागि आरक्षण लागु गर्न भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा अदालतले रिटको पक्षमा हिरयो झन्डा देखाएको छ । आरक्षण अभियानी तथा जनमत चिकित्स संघका केन्द्रिय प्रवक्ता डा. विनय पजियारले सो परिक्षामा आरक्षण स्थापित गर्दै समानुपातिक समावेशी सिद्वान्त तहत कोटा सुरक्षित गर्नुपर्ने मांग सहित दायर गरेको रिटको पहिलो पेशी र बहस पछि सर्वोच्च अदालतले अगामि २५ गते दुवै पक्षलाई पेशीका लागि उत्पे्रसन जारी गरेको छ ।
रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र कुमार महतो, तथा अधिवक्ताहरु डा. बलराम राउत, मनोहर साह, सुनिल कुमार पटेल, पंकज कुमार कर्ण, धिरेन्द्र कुमार साह, शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन र श्री उमेश प्रसाद सहितकाले वहस गरेका छन् । अन्तिर आदेशका लागि दुवै पक्षसंग छलफल गर्नुपर्ने भएको हुँदा असोज २५ गते अन्तिरम आदेश छलफलका लागि पेशी तोकिएको उत्प्रेसणमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको उत्प्रेसण
केहि दिन अगाडि मात्र आयोगको कार्यालय भक्तपुरमा उनीहरु विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यसअघि छुट्टा छुट्टै हुने सो स्तरको प्रवेश परिक्षा सरकारले एकै पटक १२ सय सिटका लागि पहिलो पटक गर्न लागेको छ । तर सरकारले विभेद पुर्ण र पक्षपाती ऐन ल्याएर सो प्रवेश परिक्षाको नतिजामा १२ सय मध्ये ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत सरकारी चिकित्सक र १० प्रतिशत विदेशीलाई राख्ने प्रावधान राखेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलिन बनेका हुन ।
देश भरिमै सो स्तरको करिव २२ सय मात्र सरकारी चिकित्सक रहेकोमा करिव १५ हजार निजि चिकित्सहरु छन तर सरकारले सरकारीका लागि मात्र ४० प्रतिशत कोटा छुटयाउनुको कारण नै विभेद र पावर तथा भनसुनको भरमा भर्ना केन्द्र बनाउनु रहेको डा. पजियारले बताए । उनले पहुँचवाट टाढा रहेका वर्गको लागि रिट दायर गरेको बताए । सो रिटमा उत्प्रेशन जारी गर्दै असोज २२ गते (आज) १० बजे पेशी तारेखमा हाजिर हुन आदेश दिइएको थियो ।
