पुरन रौनियार
जनकपुरधाम, असोज १९ : प्रदेश २ का अधिकांश सांसदहरु आफना परिवारजन र नातागोतालाई स्वकीय सचिव बनाएर आफनै खातामा तलव बुझिरहेकोमा अव त्यसो नहुने भएको छ । संघिय सरकारको नयाँ अर्थ निती अनुसार कुनै पनि सरकारी तलव बुझने व्यक्तिको आफनै खाता र प्यान नम्वर अनिवार्य भएपछि प्रदेशका सांसदहरु समस्यामा परेका छन । प्रदेश २ का अधिकांश सांसद आफनो स्वकीय सचिव आफनै मान्छेलाई देखाएर सो वापतको तलव समेत आफै उठाउने गरेका थिए । तर अव उनीहरुको खाता र प्यान नम्वर मांग भएको र बुझाउन नसकेकाले उनीहरुको श्रावण महिना देखिकै तलव रोक्का भएको छ ।
प्रदेश सभा लेखा शाखाका लेखा अधिकृत नविन मिश्रका अनुसार पक्रिया पुरा नगरेका सांसद र उनका स्वकीय सचिवहरुको समेत तलव रोक्का भएको छ । एक सय सात जना मध्ये अहिले सम्म २०÷२२ जनाले मात्र नियुक्ती, खाता नम्वर र प्यान नम्वर बुझाएको भन्दै उनले पक्रिया पुरा गरेकाहरुको तलव पठाउने तयारी भइरहेको बताए । सोहि कारण गत आर्थिक वर्षको असार सम्मको तलव रोक्का भएकोमा सांसदहरुले स्वकीय सचिवको तलव छाडेर तत्काल असार सम्मको आफनो मात्र तलव बुझेको बताइन्छ । तर स्वकीय सचिवको नियुक्ती, बैंकको खाता र प्यान नम्वर बुझाउन नसकेपछि उनीहरु वापतको तलव बुझन सकिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार नयाँ प्रक्रिया अनिवार्य भएपछि सांसदहरु आपतमा परेका छन् । अव स्वकीय सचिवको खातामा रकम जाने र त्यसका लागि स्वकीय सचिवलाई विधिवत नियुक्ती पनि दिनुपर्ने भएपछि उनीहरुलाई समस्या भइरहेको बताइन्छ । यस अघि स्वकीय सचिव वापतको समेत गरि मोटो रकम तलव पाउने गरेका सांसदहरु तलव बाँडिने भएपछि चिन्तत बनेका छन् । दुवै तलव खान उनले स्वकिय सचिवलाई अव मिलाएर र खुसी हुने गरि राख्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । स्रोतका अनुसार यो पक्रियाका कारण सवै सांसद मात्र नभई मन्त्रीहरु समेत असहज महशुस गरिरहेको र प्रदेश २ को हकमा मन्त्री परिषदको निर्णयवाट यो पहिलाकै पक्रियावाट तलव बुझने गरि निर्णय ल्याउन सक्ने सम्मको तयारी गरिरहेका छन् । यद्यपि त्यो सम्भव नरहेको बताइन्छ ।
तर कतिपय सांसद र उनका स्वकीय सचिवहरुले विधिवत र पक्रियागत सवै काम पुरा गरेपनि तलव पाउन नसकेको गुनासो गर्छन । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकजना सांसदका स्वकीय सचिवले भने, ‘धेरै सांसदको स्वार्थमा हामी विधिवत नियुक्त भएकाहरु महामारीमा पनि तलववाट बञ्चित भयौं ।’ आफुले सवै प्रक्रिया पुरा गरेपनि तलव पाउन नसकिरहेको उनीहरुको गुनासो गरेको छन् ।
यस्तो छ प्रावधान
प्रदेश २ का कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख राधे श्याम गिरीले संघिय सरकारको गत आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा वितिय सुशासनका लागि विद्युतिय शासन व्यवस्था (ई–गभरनेन्स फर फिजिकल डिसिपिलिन) प्रणाली तहत कुनै पनि सरकारी तलव बुझने व्यक्तिको पद खुलेको नियुक्ती पत्र, उनकै नामको बैंकको खाता र व्यक्तिगत प्यान नम्वर अनिवार्य गरेको स्मरण गराए । सो पक्रिया पुरा भएपछि ति सरकारी तलवधारीको मासिक तलव अव चेकवाट नभई सिधै ति व्यक्तिको खातामा इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर (इएफटी) माध्यमले जाने उनले बताए ।
गिरिका अनुसार सरकारी तलव बुझन यो प्रक्रियामा नगइ हुदैन । कुनै पनि निर्णय र प्रावधान ल्याएपनि सरकारी तलवका लागि नियुक्ती, खाता र प्यान हुनैपर्ने र सोहि खातामा सिधै रकम जाने उनको तर्क छ । संघिय संसदमा विगत दुई वर्ष देखिनै सोहि प्रावधान अनुसार तलव उपलब्ध गराउदै आइएको छ ।
