एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असोज ९ : संघिय सरकार र प्रदेश २ सरकार बिचको विरोधाभाष निरन्तर जारी छ । यसै क्रममा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादबले संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र पठाएर अबिलम्व प्रहरी समायोजन गर्न माग गरेको छ । ऐन निर्माण भएपनि प्रहरी समायोजनतर्फ संघीय सरकारले चासो नदिएको भन्दै मन्त्री यादबले गृहमन्त्री थापालाई पत्र मात्र पठाएका छैनन टवीटरमा टवीट गर्दै विभिन्न आशंका सहितको प्रश्न समेत तेर्साएका छन् ।
उनले टवीट गरेर लेखेका छन, ‘प्रादेशिक शासन प्रशासनलाई निष्प्रभावी, निष्फल र गतिहीन बनाउने गरी प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नगर्नुका पछाडि संघ सरकारको नियत के हो ? संघीयताको सार्थक अभ्यासलाई बाधित गर्न कानुनको बखेडा कहिलेसम्म झिकिँदै जाने हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?’
‘संविधानको अनुसुची ६ को क्रम संख्या १ ले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल सुचीमा राखेको अवस्था छ,’ मन्त्री यादवले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दफा १२ (१) र १२ (२) बमोजिम प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटन लगायतका कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्नु हुन अनुरोध छ ।’
ऐन बनेको आठ महिना वितिसक्दा पनि केन्द्र सरकारले प्रहरी समायोजन गर्नेतर्फ चासो नदिएको मन्त्री यादवको पत्रका उल्लेख छ । ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १२ (१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ’, पत्रमा भनिएको छ, सोही ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ ।’
प्रहरी समन्वय ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको पनि झण्डै आठ महिना वितिसक्दा पनि कानूनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने हो, पत्रमा उल्लेख छ, ‘तर व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुन नसकेको अवस्था छ ।’
