एसपी रिपोर्टर
काठमाण्डौं, भदौ २० : रुसले विकास गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन सुरक्षित र प्रभावकारी देखिएसँगै मानव अस्तित्वमाथि परेको संकट समाधान हुने आशा बढेको छ । झण्डै नौ महिना यता विश्व नै कोरोना संक्रमणबाट संकटमा रहेको अवस्थामा रुसी भ्याक्सिन स्पुतनिक भीले आशा जगाएको हो ।
भ्याक्सिनको पहिलो दुई चरणको क्लिनिकल परीक्षणको अध्ययनबाट मानवका लागि सुरक्षित र कोरोना भाइरसविरुद्ध रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न सक्षम देखिएको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकालिएको छ । शुक्रबार लानसेट जर्नलमा भ्याक्सिन प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको रिपोर्ट प्रकाशित भएको हो । अध्ययनकर्ताले तथ्यांकहरु संकलनबाट भ्याक्सिन सुरक्षित र स्वयसंवी प्रयोगकर्तामा गम्भीरखालको प्रतिकूल असर नदेखिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । भ्याक्सिनले २१ दिनभित्र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उत्प्रेरित गरेको समेत रिसर्चमा भनिएको छ ।
लगत्तै रुसले हिजो नै भ्याक्सिन सर्वसाधारणको प्रयोग अनुमोदन दिइसकेको छ । रुसी समाचार संस्था तासले रुसी एकेडेमी अफ साइन्सेसका कार्यकारी सदस्य डेनिस लोगुनोभको भनाई उदृत गर्दै भ्याक्सिन आगामी हप्ताबाट सर्वसाधारणमा प्रयोगको अनुमति दिइएको उल्लेख गरेको छ । उनले १० देखि १३ अक्टोबरको बीचमा भ्याक्सिन प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।
११ अगष्टमा रुस विश्वमा कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन विकास गर्ने पहिलो मुलुक बनेको थियो । उसले पहिलोपटक यसको प्रयोगका लागि दर्ता गरेर किर्तिमान समेत बनाएको थियो । स्पुतनिक भी नाम दिइएको भ्याक्सिन गेमेलिया नेष्नल रिसर्च सेन्टरले विकास गरेको हो । १५ अगष्टमा रुसी स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको उत्पादनको घोषणा गरेको थियो । भ्याक्सिनको ४० हजार स्वयंसेवीमा थप परीक्षण हुने भएको छ । यसबाट पनि भ्याक्सिन उस्तै प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भ्याक्सिनको विकास र प्रभावकारिताबारे रिसर्चले निष्कर्ष निकालेपछि विश्वका कतिपय देशले यसको खरिद र उत्पादनमा चासो देखाएका छन् । भारत, फिलिपिन्स, सोभित संघसम्वद्ध देशहरुलगायतले यसमा चासो देखाएका हुन् ।
नेपालले पनि रुसी भ्याक्सिन जतिसक्दो छिटो पहुँच बनाउन पहल गरिसकेको छ । सरकारले रुसी राजदुतावासमार्फत् यस्तो पहल गरिरहेको खुलाइसकेको छ । स्पुतनिक भी भ्याक्सिन नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यताबारे समेत सरकारले ध्यान दिएको बुझिएको छ । रुसी भ्याक्सिनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि अनुमोदन गरेमा विश्वका धेरै देशमा यसको माग बढ्नसक्छ । नेपालले पनि पहुँच छिटो बनाउन पहल गर्न थालिसकेको छ ।
