काठमाण्डौं, भदौ ८ : प्रदेश–२ सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आइतबार सरकारको निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेर निवेदन दिएका हुन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय संघीय सरकारले गरेको थियो । समायोजन भइसकेका कर्मचारीको ‘समायोजन संशोधन र मिलान’ का नाममा एक प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशमा, एक स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा पठाउन सकिने निर्णय गरिएको हो ।
त्यस्तै, संघमा समायोजन भएका कर्मचारीले चाहे प्रदेश र स्थनीय तहमा पठाउन सकिने पनि सरकारले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि केही नीतिगत निर्णय लिएको हो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै संघीयता, संविधान र प्रशासनका विज्ञहरूले विरोध गरिरहेका छन् । प्रदेश २ सरकार त्यसविरुद्ध कानुन लडाइँमै उत्रेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधनका नाममा भए पनि चलाउन पाउने अधिकार संघीय सरकारलाई समायोजन ऐनले दिएको छैन ।
मुख्यमन्त्री राउतले संविधान र समायोजन ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै चलाउन सकिने भएकाले संघीय सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको बताए । उनले संघीयतालाई अस्थिर बनाइराख्न संघ सरकारले पटकपटक गलत निर्णयहरू लिँदै आएको आरोप लगाए । ‘प्रदेशका प्रमुख सचिव वा मन्त्रालयका सचिवलाई ३र४ महिनामै सरुवा गरिन्छ । त्यसवारे एकपटक पनि सल्लाह गरिँदैन,’ उनले भने, ‘अब समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई पनि विभिन्न नाममा चलाउन खोज्नु संघीयताविरोधी कदम हो ।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको ख्यालसमेत नगरी प्रदेशमा समायोजन भएर आएका विभिन्न उपसचिव र अधिकृतलाई संघमै काममा लगाउने गरी गरिएको निर्णयसमेत गलत भएको सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरेका छन् । समायोजनमा चित्त नबुभेर अदालत गएका कर्मचारीको सन्दर्भमा अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म पहिले कार्यरत निकायमै काममा लगाउन सकिने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा भनिएको छ । त्यसको लाभ प्रदेशमा समायोजन भएर गएका राजस्व समूहका १४ जना उपसचिव तथा कैयौं लेखा अधिकृतहरूले पाउने भएका छन् । अदालतको निर्णय नआउँदै उनीहरूलाई पुनः संघमै फर्काउने बाटो खोल्नु संविधान र कानुनविपरीत हुने निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा दिइएको निवेदनमा संक्रमणकालीन अवस्थामा अर्थात् बढीमा एकपटक मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सकिने संविधानको धारा ३०२ (२) को भावनाविपरीत समायोजनलाई पटकपटक चलाउन खोजिएको उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा २० (२) मा प्रदेश सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी स्थानीय सेवामा समायोजन भएको मानिने भनिएको छ ।
त्यस्तै, सोही ऐनको दफा १४(१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम प्रदेशका सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, संविधानको धारा २८५ (३) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगरपाकिालकाले प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने भनेको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो निवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका सम्बन्धमा संविधान र कानुनमा उल्लेखित ती प्रावधानतर्फ सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश कानुन नबनेकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीलाई संघले चलाउन पाउने कुनै कानुनी आधार नभएको दाबी गरेका छन् । उनले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित नभएकैले प्रदेश सेवासम्बन्धी विधेयक ल्याउन कठिनाइ भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा जारी निषेधाज्ञाका कारण सर्वोच्चले यतिबेला बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दा मात्रै हेर्ने गरेकाले मुख्यमन्त्री राउतका तर्फबाट पठाइएको निवेदनलाई अदालतले बुझे पनि त्यसको दर्ता र सुनुवाइ पछि मात्रै हुने भएको छ ।
साभार : ईकान्तिपुर/राजेश मिश्र
