एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार ८ : नागरिकता ऐन २०६३ को संसोधन विद्येयकमा राखिएको प्रावधानको तराई मधेशमा चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधानको नेकपाकै युवा नेताहरु समेत विरोध गर्न थालेका छन् ।
युवा नेता शम्भु साहले फेसबुकमा लेखेका छन, ‘यो नागरिकता बिधेयक बन्दै गर्दा मणिपुर, आसाम, सिलोङ्ग, दार्जिलिङ, मेघालय, कालिम्पोङवाट आएर’ झापामा १०÷२० हजार तिरेर नागरिकता बनाएका हरुको बारेमा पनि केहि गरे हुन्थ्यो कि ? आधा खाडी तिनीहरूले नै ढाकेको छ, पासपोर्ट नेपाली छ तर पैसा भारत पठाउछन, किनकि परिवार र जायजथ्था उतै छन् ! के राज्यले केहि गर्न मिल्दैन ? नेपाली मुलका अनुहार भएको कारणले मात्र या थरमा पहाडियापन झल्कने भएर हो कि ? सजिलै उनीहरुले पासपोर्ट कसरी पाए ? यहाँ दक्षिणतिर मात्र हेरिन्छ तर पूर्व र उत्तरतिर हेरिँदैन । त्यतातिर बाट छिरेकाले लिएको नागरिकता बारे पनि चासो लिने कि ? के राज्यले छानबिन गरेर रद्द गर्न सकिंदैन ?
नेकपाकै अर्का युवा नेता तथा शहिदनगर नगरपालिकाका प्रमुख उदय कुमार बरबरिया यादवले एक रेडियोसंगको अन्तरवार्तामा विद्येयको खुलेर विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन, ‘मधेश आन्दोलनकै उपज संघियता साथै नागरिकतामा सहज पनि हो, देशको प्रमुख तथा संवैधानिक पदमा पुग्न नपाउने प्रावधान हुदा हुदै पनि आफनो देश र परिवारलाई त्यागेर आउने महिला माथीको विभेद अन्यायपुर्ण हो ।’
सुन्नोस अडियो अन्तरवार्ता
मधेशमा भएको मधेश आन्दोलनमा सवै पार्टी र जनताको सहभागिता रहेको बताउदै प्रमुख बरबरियाले ति आन्दोलनमा भएको सहादतवाट प्राप्त उपलब्धी खोसिन नहुने बताउछन् । पार्टीका प्रदेश २ अध्यक्ष प्रभु साह, नेता मातृका प्रसाद यादव सहितकाले समेत विरोध गरिसकेको र पार्टीको भित्रि तह सम्मै असन्तुष्टी रहेकाले पार्टीले निर्णय सच्चयाउनु पर्ने बरबरियाको मांग छ । यो मधेशको जनभावनासंग जोडिएको र यहाँको जनप्रतिनिधीहरुको कुरा समेत पार्टीले सुन्नु पर्ने उनको तर्क छ ।
सरकारले निर्णय नसच्चाए मधेशमा आँधबेरी आउने भन्दै प्रमुख बरबरियाले आफुहरुले पार्टीमा पनि सपथ खाँदा प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्ने र निमुखाहरुको लागि लडने भनेर सपथ लिएको भन्दै उनले मधेशी विरुद्वको यो विभेद रहेको बताए ।
