एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असार ७ : नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको नेकपा भित्रका मधेशी नेताहरु समेत विरोध गर्न थालेका छन् । यसै क्रममा धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधीसभा सदस्य मातृका प्रसाद यादवले समेत त्यस निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
उनले समाजिक सञ्जालमा विज्ञप्ती जारी गरिरहँदा अर्को तर्फ भने उनको पार्टीको बहुमतको आधारमा संघिय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिवाट सो कानुन पारित भएर संसदमा जान तयार भएको छ । पुर्व मन्त्री समेत रहेका नेता यादवको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी नेकपाको सचिवालयले गरेको निर्णयप्रति पूर्ण असहमति छ । उक्त ७ वर्षे प्रावधानले ७ वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनैतिक, आर्थिक र साँस्कृति शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ । यस प्रकारका निर्णयले मधेशी समुदाय मात्र नभई समग्र महिलाहरूको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा ठुलो कुठाराघात हुने देखिन्छ ।’
तर नेकपाका मधेशी सांसदहरुको यो विरोधको कुनै तुक नरहेको जानकारहरु बताउछन् । मधेश र त्यस विद्ययेकले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्रवाट निर्वाचित सांसदहरुले यस्तो विज्ञप्ती निकाल्नु स्वभाविक रहेपनि पार्टीको निती र सोँचको अगाडि उनीहरुको केहिल्यै नचलेको र न चल्ने समेत उनीहरुको विश्लेषण छ ।
