पुरन रौनियार
जनकपुरधाम, असार ४ : प्रदेश २ को सरकारले प्रहरी हिरासत भित्रै मृत्यु भएका शम्भु सदा र भोककै कारण नाकामा मृत्यु भएका वीरेन्द्र यादवको परिवारलाई राहतस्वरुप रु. पाँच÷पाँच लाख दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राहत दिने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक आतिश मिश्रले जानकारी दिए । हिरासतमा निधन भएका सदा र भारतबाट आउँदै गर्दा जटही नाकामा मृत्यु भएका यादवको परिवारलाई सो रकम राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो ।
देशमा कुनै पनि शासन व्यवस्था आएपनि निमुखा जनताले पाउने भनेको राहतको नाममा केहि नगद मात्र हो तर न्याय कहिल्यै पाइदैन । राहत पनि नाराजुलुस र विरोध प्रदर्शन गरेर मात्र पाइन्छ । प्रहरी हिरासत भित्रै शभ्मु सदाको मृत्यु जो कोहिको लागि पनि शंकाष्पद हुनु स्वभाविक हो । सुरक्षा घेरा भित्रै यदि कसैले आत्म हत्या नै गर्छन भने पनि त्यो कसरी भयो भन्ने प्रश्न स्वभाविक पनि हो ।
शम्भुको मृत्यु भएको एक हप्ता पछि परिवारजनले शव बुझेर दाहसंस्कार गरेका छन् । एक त उनको जिवन समाप्त, अर्को न्याय पाउने ग्यारेन्टी छैन, र त्यसमाथी शव समेत गन्हाएर छतविक्षत भइसकेपछि मात्र दाह संस्कार गरिएको छ । यो दुराअवस्था सवै निमुखाहरुले भोग्नु परेको छ । नाराजुलुस र विरोध प्रदर्शन नगरि नहुन,े गर्दा यिनीहरु लाश माथी पनि राजनिती गर्न थाल्यो भने आरोप खेप्नु पर्ने बाध्यता छ । फेरी नाराजुलुस र दबाब दिइएन भने सरकारै न सुन्ने अनि गरोस त के ?
देशमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो दलित र निमुखाहरुको प्रतिनिधी समेत विस्तारै नेतृत्व तहमा पुग्दै छ तर उनीहरु आफना ति वर्गका लागि काम गर्नु भन्दा सत्ता र प्रतिपक्षको पावर शेयरिङ्गको सिकार भएर मात्र बस्न बाध्य भएका छन् । निमुखा र अवसरवाट बञ्चित भएकाहरुको प्रतिनिधीहरु बनेर संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायका तिनै तहमा गएका जनप्रनितिहरु उनीहरुको मुक्ति, अवसर प्राप्ती र हक अधिकारमा पहुँच हुने कानुन र विधी बनाउन छाडेर विकास निर्माणको काममा कमाई गर्न व्यस्त भएका कारण पनि त्यस वर्गको भलाई हुने सम्भावना देखिदैन । जनप्रतिनिधीहरु आफनो दायित्व विर्सदा लक्षित वर्गको पिडा यथावत रहेको छ ।
