एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, जेठ २८ : जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सरिता गिरीको घर अगाडि युवाहरुले प्रदर्शन गरे र मुल प्रवेशद्वारमा कालो झन्डा झुन्डाए । गिरिले समाजिक संजालमा लेखेकी छिन ४०÷५० जनाले मेरा घर अगाडि नाराबाजी गरिरहे र कालो झन्डा लगाएर हिडे । उनले प्रहरीलाई पनि खवर गरेको बताएकी छन् ।
एता प्रहरीले भने कालो झन्डा त हटाए तर कालो झन्डा कस्ले लगाएको थाहा हुन नसकेको बताउदै आएको छ । जबकी ति युवाहरुको हुल पत्रकारसंगै लिएर क्यामेराकै अगाडि प्रदर्शन गरेको र कालो झन्डा लगाएको स्पष्ट देखिन्छ । अनलाइन खवर डटकमले लेखोको छ, उनको घरमा राखेको कालोझण्डा प्रहरी पुगेर हटाएको छ तर उनकोमा कालोझण्डा राख्ने समूहको पहिचान नभएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जानकारी दिएको छ । यो घटनाले गिरीमाथि सुरक्षा खतरा बढेको प्रहरीले निश्कर्ष निकालेको छ । तर यो भिडियोमा कालो झन्डा लगाउनेहरु स्पष्ट देखिन्छ र उनीहरुसंग पत्रकार पनि छन् ।
यस विषयमा प्रदेश नम्वर २ का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश कुमार मण्डलले हिन्दीमा बोलेकै कारण जसपाकी सांसद सरिता गिरिको काठमाडौ स्थित घरमा केही बदमास हरुले यस्तो गलत क्रियाकलाप गर्नु खेद जनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले संघिय सरकारले यस्ता गतिविधी नियन्त्रण नगरे मधेसबाट प्रतिकार हुने चेतावनी दिएका छन् ।
लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटिएको निशान छापसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक खारेजको माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएकी सांसद सरिता गिरीलाई उनको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले उनलाई सो संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भएपनि संसदीय दलको एकीकरण नभएको कारण उनलाई समाजवादी पार्टीको तर्फबाट निर्देशन दिइएको हो । उनले आज विधेयक दर्ता गराएसँगै चौतर्फी आलोचना भएपछि पार्टीको संसदीय दलबाट उनलाई सो निर्देशन दिइएको हो ।
उनले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनमा संसदीय दलका निर्देशन विना नै संशोधन हालेको हुँदा सो संशोधन तुरुन्त फिर्ता लिनका लागि पार्टीले निर्देशन दिएको हो । संशोधन फिर्ता नलिए पार्टीले कारवाही गर्न बाध्य हुने पत्र पठाएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले बताए । सांसद गिरीले आज संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमाथिको संशोधनको सूचनामा स्रोत र प्रमाण नखुलेको भन्दै विधेयकको दफा २ हटाउन माग गरेकी छिन् । दफा २ मा नेपालको नयाँ नक्सा बमोजिमको अनुसूची संशोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो ।
