एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, चैत्त २८ : मधेश प्रदेशका करिव १ हजार ८ सय स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलन र धर्नामा छन् । चैतको बढदो घाम र गर्मीमा मात्र नभई विगत दुई दिनको वर्षा र झरीमा पनि उनीहरु निरन्तर चार दिन देखि धर्नामा बसिरहेका छन् । उता मुख्यमन्त्री मधेशमा भइरहेको दैनिकको आन्दोलनले परेशान देखिन्छन् ।
मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह कार्यालय अगाडि वर्षातमा पनि धर्नामा बसेका उनीहरु हुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सिअहेव र सिअनमी स्वास्थ्यकर्मीहरु । चैत्त २५ गते देखि धर्नामा बस्न थालेका उनीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि उनै विरुद्व नारावाजी गर्दै दिन बताइरहेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको मधेश प्रदेश स्थानिय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ मा तर भनेर उल्लेखित बाध्यात्मक वाक्यांश (तर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको बढुवा पाइसकेपछि एसै ऐन बमोजिम मात्र स्तर वृद्वि गरिने छ । ) वाट बढुवा हुन बञ्चित भई पिडित बनेका उनीहरु विभिन्न चरणको आन्दोलन पश्चात धर्नामा बस्न बाध्य भएको सिअहेव र सिअनमी चौथो÷पाँचौ तह संर्घष समिति मधेशका संयोजक मोहन साह बताउछन् ।
यस वाक्यांशलाई टेक्दै मधेश लोकसेवा आयोगले सोहि अनुसारको व्याख्या गरेर राय परामर्श माग्दै प्रक्रिया रोकेकाले सुरुवाती चौथो तहबाट सेवा थालेकाहरु बिचल्लीमा परेको सहसंयोजक रुबी यादवको भनाई छ । अन्य छ प्रदेशहरुमा यस्तो अवस्था नरहेको आफुहरु मात्र पिडित बनेपछि उनीहरु सडक संघर्ष रोजेका हुन । उनीहरुको कुल संख्याको आधा हिस्सा महिला स्वास्थ्यकर्मीहरु नै हुन र उनीहरु पनि धर्मामा छिन् । एता मुख्यमन्त्रीको आफनै आक्रोस छ । मधेशमा दैनिक आन्दोलन, ज्ञापन पत्र मात्र आइरहेको बताउदै मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह आफुले प्रयास गरिरहेको बताउदै गर्दा पनि आन्दोलनमा जानु राजनीति रहेको आरोप लगाउँछन् ।
मुख्यमन्त्रीका सिंहका अनुसार यस्ता अनेकन समस्याहरु रहेकाले प्याकेजमै सहमित खोज्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने बताउँदा पनि आन्दोलन गरिएको छ । कर्मचारी काम बन्द गरेर आन्दोलनमा जाँदा सरकारलाई काम गर्न समस्या रहेको उनको गुनासो छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलन नरोकिए बैशाख १ गते देखि मधेशमा सुरु हुने खोप सेवाहरु प्रभावित हुने देखिन्छ ।
आन्दोलनकारीहरु आफुहरुको मांगमा सबै दलका सांसदहरु सकारात्मक रहेपनि समाधान नहुनुको पछाडि षडयन्त्र रहेको आशंका गरिरहेका छन् । जनताको संवेदनशिल सेवा स्वास्थ्य क्षेत्र संग जोडिएका विषयमा मधेश सरकारले गम्भिरताका साथ चासो लिनु आवश्यक छ ।
