एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, चैत्त २६ : प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली मधेश प्रदेशसभामा मंगलवार आएर दोस्रो पटक सम्बोधन गरेका छन् । पहिलो प्रदेशसभामा पनि आएर सम्बोधन गरेका उनले त्यसबेला राजपाका सांसदहरुको विरोध खेप्नु परेको थियो भने यसपालि विरोध खेप्न नपरेपनि दलहरुको मिश्रित प्रतिक्रियाहरु सुनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले मंगलवार दोस्रो पटक मधेश प्रदेशसभामा आएर विशेष सम्बोधन गरेका छन् । पहिलो मधेश प्रदेशसभा पनि विशेष सम्बोधनका लागि आएका उनको त्यतीखेर राजपा सांसद उपेन्द्र महतोले मधेशको विरोधमा बोल्ने व्यक्तित्व भन्दै विरोध गर्दै उनलाई सुन्न नसकिने भन्दै प्रदेशसभाबाट बारिहएका थिए । मंगलवारको सम्बोधनमा ओलीले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बचाउ र रक्षाका लागि बोलेका बखत सांसदहरुको न्यायो समर्थन हात पारेका छन् ।
करिव डेढ घण्टा बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान प्रणालीको स्थापनामा पनि मधेश प्रदेशको अहम भुमिका रहेको र बचाउमा पनि रहने बिश्वास गर्दै संघियता र गणतन्त्रको रक्षाका लागि संघिय सरकार प्रतिवद्व रहेको बोलिरहँदा सबै सांसदले टेबल ठोकेर समर्थन जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि प्रतिक्रिया दिदै जनमत पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, नेपाली कांग्रेसका मधेशका नेता कृष्णा यादवले संघियता र लोकतन्त्रको रक्षामा आएको प्रधामन्त्रीको सम्बोधन प्रशंसनिय रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यद्यपि मधेश प्रदेशमा प्रतिपक्षमा रहेका जसपा नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रले संघियता संग मधेशलाई जोडेर आएको प्रधानमन्त्रीको तर्क राम्रो सुनिए पनि संघियताको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र सफलताका लागि प्याकेजमै ठोस आधिकारिक तर्क आउने आश गरेपनि त्यो नसुनिएको बताउछन् ।
जसपा नेपालका नेता तथा पुर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रधानमन्त्रीले मधेशमा कमिशन, भ्रष्टाचार र विकास भन्दा कमाई तर्फ पनि संकेत गरेको बताउदै आफुहरु अनौपचारिक रुपमा भेटेर पनि मधेशको भ्रष्टाचार र कुशासनका बारे जानकारी गराएको बताए । माओवादी केन्द्रका नेता भरत साहले पनि वर्तमान प्रणालीको पक्षमा आएको कुरा सुखद रहेपनि प्रणाली कसरी बचाउने भन्ने विषय नीतिगत र ठोस रुपमा आउन नसकेको बताए ।
लोसपा नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलले संघियताको मुख्य आधार प्रादेशिक सरकारलाई प्रभावकारी र संविधान अनुसारको अधिकारका विषयमा कुनै पनि ठोस कुरा आउन नसकेको बताए । सम्रगमा बुझदा प्रधानमन्त्रीको संघियता र वर्तमान प्रणालीको पक्ष र रक्षाका लागि बोलेका कुरा बाहेक सांसदहरुलाई नौले केहि लागेको देखिदैन । प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभामा लिखित सिमित र ठोस दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा व्यवहारिक रुपमा पुरानै कुराहरु दोहरिएको भावना अधिकांश प्रदेश सांसदहरुको छ ।
