एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम , चैत्त २२ : मधेश प्रदेश सभाको गतिरोध हटाउने विषयमा दलहरूबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ।
आज बिहान मधेश प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा योजना बिक्री वितरणबारे सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सदनमा जवाफ दिने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने, र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए।माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज भट्टराईका अनुसार अनधिकृत रूपमा योजनाको चिठी बिक्री वितरणबारे चैत २७ गतेको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। साथै, चैत २६ गते सदन सुचारु गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेको छ।योजनाको चिठी अनधिकृत रूपमा वितरण गरिएको र कमिसनमा बिक्री भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। यसै कारण सदन अनिश्चित बनेको थियो।
यसअघि दुई पटक सर्वदलीय बैठक बसे पनि पक्षहरू आफ्नो अडानमा कायम रहेकाले निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन
