जनकपुरधाम, जेठ १६ : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले गैर सरकारी विधेयकका रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न चाहे पनि शुक्रबार सम्भव भएन । नेताहरु संशोधन प्रस्ताव लिएर संसद सचिवालय पुगेका थिए तर महासचिव भरतराज गौतमले सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्ने भन्दै फर्काइदिएका छन् । आइतबार फेरि दर्ता प्रयास हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
राजपाले दर्ता गर्न चाहेको संविधान संशोधन विधेयकमा के छ त ?
राजपाले संविधानको ८ वटा धारालाई संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक तयार पारेको छ । खासगरी उसले प्रदेशको संख्या तथा सिमांकन हेरफेरबारे सिफारिस गर्न संघीय आयोग बनाउने, प्रदेशसभामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हेरफेर गर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई लिएर संविधान संशोधन गर्न चाहेको छ । संविधानको धारा ६, ७, ११, ८६, २१५, २७४, २८७ र २८७ कै बिभिन्न उपधाराहरु संशोधन गर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
संविधानको धारा ६ मा संशोधन गरेर ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने राजपाको प्रस्ताव छ । यस्तै धारा ७ को उपधारा (२) ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने थप्ने प्रस्ताव छ ।
संविधानको धारा ११ को उप धारा (६) को सट्टा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कार्वाही चलाएपछि संघीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत लिन सक्ने’ राख्ने राजपाले दर्ता गर्न चाहेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा ‘प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले २१ जहाँ प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन हुने ३५ जना गरी ५६ जना तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा १४ जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वा्चित गरिनेछ’ भनी उल्लेख गर्न भनिएको छ ।
संविधानको धारा २१५ को उपधारा (९) मा रहेका उपधारा ७ भन्ने शब्दहरुको सट्टा उपधारा ८ भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने राजपाको माग छ ।
संविधानको धारा २७४ को (१) उपधारा (४) ‘पेश भएको विधेयक देहायको बिषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेश भएको ३० दिनभित्र सहमतिका लागि प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको बिषय भए त्यसरी सिमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेशसभामा पठाउनुपर्नेछ’ उनी उल्लेख गरिदिन राजपाले माग गरेको छ ।
धारा २७४ कै उपधारा ५ मा रहेका संघीय संसदमा भन्ने शब्दको सट्टा संघीय संसदमा सम्बन्धित सदनमा भन्ने शब्दहरु राखिनुपर्ने, उपधारा (७) मा रहेको अवधीभित्र भन्ने शब्दपछि उपधारा (४) को खण्ड (क) बमोजिमको बिषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेश सभा र खण्ड (ख) बमोजिमको बिषयमा भन्ने शब्दहरु संशोधन विधेयकमा थपिएको छ ।
उपधारा (८) मा रहेका उपधारा (५) बमोजिम भन्ने शब्दहरुको सट्टा उपधारा (४) का खण्ड (क) बमोजिमको बिषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेश सभा र खण्ड (ख) बमोजिमको बिषयमा भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । संविधानको धारा २ सय ८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) पछि ‘धारा ६ बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ थप्न भनिएको छ ।
संविधानको धारा २७८ क थप संविधानको धारा २८७ पछि संघीय आयोगको गठन, प्रदेशको संख्या तथा सिमांकन हेरफेर सम्बन्धी बिषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ भनी थप्न भनिएको छ । उपधारा (१) बमोजिमको आयोगको कार्यदेश तथा कार्य्विधी त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनी उल्लेख गर्न राजपाले संविधान संशोधन गर्न भनेको छ । राजपा महासचिव केशव झाले संशोधन प्रस्ताव लिएर शुक्रबार संसद सचिवालय गएपनि शुक्रबार दर्ता नभएको बताए ।
सभार ः अनलाइन खवर
