एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, चैत ८ : मधेश प्रदेशमा कार्यरत सिनियर अहेब र अनमीहरू स्थानीय सेवा ऐन २०८१ को त्रुटीका कारण स्तरवृद्धि रोकिएको भन्दै आन्दोलित भएका छन्।
संघर्ष समितिका संयोजक मोहन साहका अनुसार संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा उल्लेखित तह वृद्धि सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तलाई स्थानीय सेवा ऐनले तोडेको छ। तह मिलान र स्तरवृद्धिको व्यवस्था ऐनमा भए पनि संघीय र प्रदेश निकायबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा अन्योलता बढेको उनको भनाइ छ। संघीय ऐनविपरीत, अन्य प्रदेशहरूमा नभएको व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै उनले संसोधन फिर्ता नलिए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
प्रदेशभरका १३६ वटै पालिकाका अहेब तथा अनमीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन दबाबस्वरूप मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सभामुख तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सिअहेव र सिअनमी पाँचौं तहका उनीहरु देशका अन्य ६ प्रदेशहरुमा संघिय सरकारबाट आफुहरुको २ तह बढुवाको बाटो खुल्ला रहेपनि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको मधेश प्रदेश स्थानिय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ मा तर भनेर उल्लेखित बाध्यात्मक वाक्यांश (तर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको बढुवा पाइसकेपछि एसै ऐन बमोजिम मात्र स्तर वृद्वि गरिने छ । ) लाई टेक्दै मधेश लोकसेवा आयोगले सोहि अनुसारको व्याख्या गरेर राय परामर्श माग्दै प्रक्रिया रोकेकाले सुरुवाती चौथो तहबाट सेवा थालेकाहरु बिचल्लीमा परेको उनीहरुको तर्क छ ।
उनीहरुको सो अवरोध संसोधनका लागि चारमन्त्रीहरु गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको नेतृतवमा मन्त्रीहरु रानी शर्मा तिवारी, शेषनारायण यादव र त्रिभुवन साह सम्मिलत परामर्श समिति समेत बनेको तर काम अगाडि नबढाएपछि उनीहरु शसंकित हुदै आन्दोलनमा जान बाध्य भएको समितिका प्रवक्ता रामदेव कापरले बताए ।
यो पनि पढनोस
