एसपी रिपोर्टर
काठमाणडौं, चैत ५ :सडक विस्तारका क्रममा सिराहा जिल्ला अदालतको भवन र कम्पाउन्ड सडकमा परेपछि अदालतबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएको छ। अदालत सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै सिराहा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
जिल्ला बारका अध्यक्ष मदनकुमार साह र सचिव गोपीप्रसाद सिंहले सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वन निरौलालाई उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।२०७६ जेठ १९ गते सिराहा जिल्ला अदालतको भवन अभाव भएपछि अदालत व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय (हाल बाली संरक्षण प्रयोगशाला) को भवन र जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सोही वर्ष माघ १६ गते सिराहा नगरपालिकाको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गरिएर मधेस प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो। तर हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले उक्त प्रस्तावमा छलफल नै नगरेको बार एसोसिएसनको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।बार एसोसिएसनले अदालतको उचित व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायहरू उदासिन रहेको आरोप लगाएको छ। यसअघि २०८० असार १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको थियो। त्यसैगरी, २०८० चैत १४ गते न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी, वैशाख १९ गते मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने, भदौ १५ गते मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र स्वास्थ्यमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहलाई समेत पत्र पठाइएको थियो, तर अहिलेसम्म माग सम्बोधन भएको छैन।
जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा अदालतको सुरक्षा, कानूनी व्यवसायीहरूको सहजता, सेवाग्राही, थुनुवा, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक र महिलालगायतका लागि असहज स्थिति सिर्जना भएको सिराहा बार एसोसिएसनले जनाएको छ। त्यसैले सिराहा सदरमुकाममा मापदण्डअनुसारको उपयुक्त स्थानमा अदालतका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन पुनः आग्रह गरिएको छ।
