एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम ,फागुन २० :
मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
मंगलबार मधेश भवनस्थित मुख्यमन्त्री निवासमा समितिका संयोजक तथा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकाे छ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संयोजक मन्त्री लेखीले समितिले ऐनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न कर्मचारी संघ-संगठन, लोकसेवा आयोग तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग छलफल गरी संकलित सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिसहरूलाई मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल गरिनेछ। त्यसपछि आवश्यक संशोधनसहितको प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने छ।
यसअघि, मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ साल पुष २० गते बसेको बैठकमा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारी, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह, तथा ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव सदस्य रहेका थिए।
स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले समिति गठन गरेपछि अब त्यसलाई संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ। समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढनेछ।
