काठमाण्डौं, जेठ ९ : दल दर्ता गर्ने समय घर्किँदै गर्दा जनता समाजवादी पार्टीमा नेताहरुको व्यवस्थापनमा निकै सकस भएको छ । समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुबीच नेतृत्व व्यवस्थापनबारे प्रस्ताव आदान–प्रदान चलिरहे पनि सहमति जुटेको छैन ।
पछिल्लोपटक राजपाले महन्थ ठाकुरलाई केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष र डा. बाबुराम भट्टराईलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । ‘बिहीबार भएको छलफलमा हामीले त्यति प्रस्ताव राखेका थियौं’ राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘शुक्रबार अध्यक्ष मण्डलको बैठक बसेर औपचारिकरुपमा निर्णय पनि गरेका छौं ।’
३० वैशाखमा तीनकुनेस्थित समाजवादी पार्टीका निलम्वित सांसद हरिनारायण रौनियारको घरमा भएको वार्ता बिथोलिएपछि दुई पार्टीको बैठक नै बस्न सकेको थिएन । एक नेताका अनुसार त्यो बैठकमा समाजवादीका नेताहरुले महन्थ ठाकुरलाई निर्देशक समिति, डा. भट्टराईलाई संघीय परिषद् र उपेन्द्र यादवलाई केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए ।
राजपा नेता राजेन्द्र महतोले कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष आफूलाई बनाउन प्रस्ताव गरे । त्यसमा समाजवादीका नेताहरु सहमत भएनन् । ‘महतोको प्रस्तावलाई उहाँहरुले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो’ एक नेता भन्छन्, ‘त्यसले एकखालको तनावपूर्ण वातावरण बनेको थियो ।’
त्यसपछि दुई पार्टीको छलफल नै रोकिएको थियो । तर, बिहीबार राजपा पार्टी कार्यालयमा दुबै दलका नेताहरुबीच कुराकानी भयो । छलफलमा समाजवादीका नेताहरुले नयाँ प्रस्ताव राखे, महन्थ ठाकुरलाई पार्टी संयोजक बनाउने र उनकै नेतृत्वमा दल दर्ता गर्ने । भट्टराई संघीय परिषद् र उपेन्द्र यादवलाई केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष बनाएर अरु नेताहरुको क्रमशः मिलाउने ।
तर, राजपा नेताहरु त्यसमा सहमत भएनन् । ठाकुरलाई केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष र डा. भट्टराईलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष बनाउने उनीहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । समाजवादीका नेताहरुले भने यसबारे पार्टीमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘प्रस्तावहरु आदान प्रदान भइरहेका छन्, तर अहिलेसम्म नेताहरुको कसरी व्यवस्था हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।’
तर, दल दर्ताका लागि तोकिएको समय भने नजिक आइरहेको छ । वैशाख १० गते मध्यरातमा पार्टी एकताको सहमति गरेका नेताहरुले ११ गते निर्वाचन आयोगमा पुगेर त्यसको जानकारी गराएका थिए । त्यसको ४५ दिन अर्थात जेठ २५ भित्र दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ । समाजवादी पार्टीका एक नेता भन्छन्, ‘अब १५ दिनमा दल दर्ता भएन भने एकता भंग हुन्छ । त्यसैले छिट्टो सहमति गर्नुपर्ने दबाव छ ।’
साभार : अनलाइन खवर
