एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, माघ २० : यहाँ नेपालको संविधान २०७२ लाई रहर र हर्षले प्रथम पाएको जेठो छोरा र संसोधनलाई अलिक बहकेको कान्छो छोराको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । संविधान घोषणा हुँदा मधेश आन्दोलनबाट परिवर्तित अन्तिर संविधानमा उल्लेखित रहेको अधिकारवादी बुँदाहरु पनि खोसिएर घोषणा भएपनि त्यस संविधानको मुख्य रुप संघियता दम्पतीले रहर र हर्षले प्रथम पाउने छोरा जस्तै थियो भन्दा फरक नहोला ।
धेरै अधुरो र अपुरो रहेपनि मुख्य रंग संघिय प्रणाली त भयो नि ? अव जनताको छोरा राष्ट्र प्रमुख हुने, अलिक नजिकको प्रादेशिक सरकार बन्ने र त्यसले अधिकार र पहिचानका लागि कानुनका साथै विकास र सुख दुःखमा साथ दिने आकांक्षा मधेशी जनतामा थियो किनकी संघियता मधेश आन्दोलनकै कारणले प्राप्त भएको थियो र त्यो आन्दोलन मधेशमा मधेशीले गरेका थिए । तर संविधान अव शिशुअवस्थाबाट ९ वर्षको बालक हुदै किशोरावस्थामा पुग्न लाग्दा समेत संघियता थप मजबुत हुनुपर्नेमा विवादित र कमजोर बन्दै जानु दुःखद हो ।

पहिचानवादी र आन्दोलनकारी शक्ति र पार्टीको आन्दोलन र दबाबमा संघियता सहितको संविधान आएपनि अहिले देशकै दुई ठुला र पुरानो पार्टी कांग्रेस एमालेको सरकार छ । जस्को आन्दोलन र दबाबमा संघियता स्वीकारियो उनीहरु कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा बनेको यो सरकारको पहिलो दायित्व संविधान (रहर हर्षले पाएको छोरो) को हेरचाह पालनपोषण हुनुपर्नेमा संसोधन र परिमार्जनको कुरो उठन थालेको छ ।
यसलाई जानकारहरुले विग्रेको बहकेको कान्छो छोरा तिर लाग्दा रहर हर्षले पाएको प्रथम जेठो छोरा पनि धरापमा त पर्ने होइन भन्ने दृष्टिकोणले बिश्लेषण गरिरहेका छन् । अहिले नेपालको संविधान २०७० मा उल्लेखित उपलब्धी रक्षा र कार्यान्वयको बदलामा संसोधन तिर मुड चेन्ज गरि संविधानमा हाल पाइएको कुरा पनि त गुम्ने होइन भन्ने खतरा औंल्याइदै छ । संसोधन (कान्छो छोरा) को विवादमा फँस्दा संविधान (प्रथम छोरा) नै खतरामा पर्ने तर्फ उनीहरुको ध्यानाकर्षण छ ।
प्रदेश कमजोर भयो भन्ने कुरा मधेशी नेताले नै बोलिदिनु पर्ने ?
नेपाली कांग्रेस देशको अभिभावक हो किनकी उ सबै भन्दा ठुला पार्टी (जेठो भाई) हुन । उनको संघियताको जननी मधेश संग राम्रो रिस्तेदारी पनि छ र विरासत पछि । विरासत यस माइनेमा कि, मधेशले त्यो रिस्तेदारीको कर्जा पनि ब्यालेट र मत मार्फत प्रमाणित गरिदिएकै थियो । संघियतालाई कांग्रेसले कहिल्यै एमाले जस्तो बाध्यता र कन्फयुजनबाट जन्मेको छोरो जस्तो भनेन । कांग्रेसका लागि संघिय संविधान त्यसरी नै हर्ष र रहर सरह छ जस्तो कि दावी मधेशी दल र माओवादीले गर्छन ।
तर संविधानमा उल्लेखित अधिकार, आफनै प्रहरी र लोकसेवा तथा कर्मचारी पनि किन दिइदैन ? भन्ने कुरा पनि मधेशी मुलकै नेताले बोलिदिनु पर्ने ? अनि कांग्रेस माथी शंका हुदैन ? । कांग्रेसका पुर्व उपसभापति तथा पुर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी पटक पटक मधेशका मञ्चहरु र सञ्चार माध्यमवाट यो कुराहरु बोल्दा पनि यो तर्क कांग्रेसको मुख्य एजेन्डा किन बन्न सकिरहेको छैन ? भन्ने सवाल छ ।

पार्टीको पुर्व उपसभापतिले बोल्दै गएको छ, काठमाण्डौंका नेताहरुले सुन्दै गएको छ, मधेश झर्दा संघियताको जननी मधेश है ? भनेर आफुपनि बोल्ने अनि बर्दिवास कटेपछि बिर्सने गरेको आरोप शनिवार जनकपुरधाममा आयोजित कांग्रेसको बुद्विजिवी संगठनका अगुवाहरु उपस्थित कार्यक्रमै पनि लागेकै हो । कार्यक्रमको मुख्य आयोजक डा. डिला संग्रौलाले संघियताको जननी मधेश र मधेशको हित कांग्रेस भनिरहँदा उनलाई जवाफ दिने क्रममा एक नेताले यो तर्क तेस्राएका थिए ।
मधेशका प्रभावशाली नेता निधीले त्यस मञ्चवाट पनि पुनः संविधानमा पाइएको आफनो अधिकार प्राप्तीका लागि लडन प्रदेश सरकारहरुलाई अग्रह गर्नुभएकै हो । यस्ले संविधानमा सुरक्षित अधिकार लिन पनि कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको अन्य छ प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदिएको संकेत दिएको छ । संघिय सरकार पछि अहिले सम्म मधेशवादी पृथक शक्तिकै नेतृत्वमा बनिरहेको मधेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले यो विषयहरु उठान गरिरहेको भएपनि उनीहरुको पार्टीको अवस्था, परिस्थिती र शक्तिले भ्यानरहेको अवस्था छ ।
मधेशका अधिकांश बुद्विजिवी र युवा संघियता मजबुतीको पक्षमा
नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग एवम् नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसनद्वारा आयोजित शनिवारको “संविधान संशोधन, आवश्यकता र चुनौती“ विषयक कार्यक्रम होस कि केहि दिन पुर्व जनकपुरधाममा काठमाण्डु युनिर्भसिटीको समसामयिक अध्यन्न केन्द्रद्वारा प्रदेश र स्थानिय सरकारको कार्यसम्पादन विषयमा आयोजित राजनितिक सम्वाद नै किन नहोस । दुवै ताजा कार्यक्रममा उपस्थिती सचेत बुद्विजिवी वर्गले खुलेरै संघियताको पक्षमा बोल्दै संघियताको विकल्प नरहेको र कसैले पनि संघियता मास्न नसक्ने ठोकुवा पनि गरे ।

काठमाण्डु युनिर्भसिटीको सो सम्वादमा बोल्दै विज्ञ डा. भोगेन्द्र झा, विचारक रोशन जनकपुरी, वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर झा सहितकाले अव संघियतालाई कसैले हटाउन नसक्ने र त्यो क्षमता कसैसंग नरहेको दावी गर्दै संघियतालाई उपलब्धी मुलक बन्न र बनाउनमा मधेशका युवा र सचेतवर्ग लाग्नुपर्ने बताए । संघिय सरकारले मधेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य भन्दा जिल्लै पिछे सेनाको ब्यारेक र वाडै पिछे प्रह्री कार्यालय खोलेर के संकेत गरिरहेको भन्दै प्रश्न गरे ?
मधेश सरकारका पुर्वमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्र यादव, सुरिता साह, सुरेश मण्डल सहितका सहभागिहरुले बाध्यतावस संघियता स्वीकारले यस्ता यथास्थितीवाद चरित्र देखाउनु स्वभाविक नै रहेकाले संघियता ल्याउन मर्ने÷मराउने काम गरेका शक्तिहरु समयमै सचेत र शक्ति आर्जन गरि दृढसंकल्पित हुन आवश्यक रहेको बताए । संघियता पछि देशमा धेरै सकारात्मक परिवर्तणहरु भएपनि त्यसको साटो पहिला देखिनै रहेको भ्रष्टाचारलाई प्रचारवाजी गरि संघियतालाई बदनाम गर्ने कामहरु भइरहेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि ति परिवर्तणकारीहरुको मुल एजेन्डा बन्नु पर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।

नभए कहि यस्तो नहोस बहकेको कान्छो छोरा (संसोधन) को पछि लाग्दा रहर पछि हर्षले पाएको जेठो छोरा (संविधान)नै धरापमा परोस ।