एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, माघ २० :
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले जाति, रङ्ग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभावलाई कसुर मान्दै सजायको व्यवस्था गर्ने गैरसरकारी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराउनुभएको छ।
यो विधेयक उत्पीडित, उपेक्षित तथा विभेद भोगिरहेका समुदायको अधिकार र गरिमा संरक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। हालसालै नेपाल प्रिमियर लिगमा जनकपुर बोल्ट्सको सहभागितालाई लिएर मधेशी समुदायविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणीहरू गरिए पनि दोषीमाथि कुनै कारबाही नभएको घटनाले यस विधेयकको आवश्यकतालाई झनै उजागर गरेको छ।
गैरसरकारी विधेयकमार्फत सरकारलाई जनताको चासोप्रति जिम्मेवार बनाउने तथा कानुन निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संसदबाट पारित भए जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानलाई लिएर गरिने अपमानजनक टिप्पणी—जस्तै “धोती”, “बिहारी”, “मस्र्या” भन्नेलाई कानुनी सजाय हुने व्यवस्था हुनेछ।
यस विधेयकले नेपालमा जातीय, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्न नयाँ कानुनी संरचना निर्माण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।