एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, माघ १० : मधेश भाषालाई संस्थागत गर्न मधेशकी शिक्षा मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विद्ययेकमा सो भाषालाई पनि स्थान दिनुपर्ने भन्दै जनमत पार्टीका विद्यार्थीहरु मधेशको प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । विद्ययेक प्रस्तुतकर्ता शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीका साथैउनीहरुले आफनै पार्टीका मुख्यमन्त्री विरुद्व पनि नारावाजी गरेका हुन ।
विद्यार्थीका अध्यक्ष युवा नेता विरेन्द्र यादव अगुवाईको एक समुहले प्रदेशसभा अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गर्नुका साथै मधेशको आठवटै जिल्लामा बहुसंख्यकले बोल्ने मधेश भाषालाई संस्थागत गर्न मांग गरेका छन् । मधेशकी शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बुधवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विद्ययेक अन्यायपूर्ण रहेको बताउदै नसच्चाईए कडा विरोधमा जाने उनीहरुको चेतावनी छ ।
भिडियोमा हेर्नोस जनमत र प्रहरी बिचको घम्साघम्सी
त्यस अगाडि आजै मगही भाषा अभियन्ता र विभिन्न राजनितिक दलका युवाहरुले मधेशको प्रदेशसभा अगाडि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पुत्दा दहन गर्दै भाषा सम्बन्धनमा ल्याइएका विद्ययेक सच्याउन मांग गरेको छ । जनमतले टोन जे भएपनि एकै नाशको सुन्नमा लाग्ने मधेशको आठवटै जिल्लामा बोलिने भाषालाई मधेश भाषा भन्नु पर्ने दावी गरिरहेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये सर्वाधिक जनसंख्याले बोल्ने मातृभाषा मैथिली हो । यसले कुल जनसंख्याको ४१.७३ प्रतिशत ओगटेको छ । दोस्रो स्थानमा भोजपुरी (१८.८१ प्रतिशत), तेस्रो स्थानमा बज्जिका (१८.४४ प्रतिशत), नेपाली (५.७६ प्रतिशत), थारु (४.१७ प्रतिशत), उर्दु (४.०८ प्रतिशत), मगही (३.५२ प्रतिशत), र तामाङ (१.६५ प्रतिशत) छन् । यद्यपि, विधेयकमा नेपालीबाहेक पाँचवटा भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विधेयकले प्रस्तुत गरेको भाषाहरूमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी छन् । तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा जम्मा ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्रै हिन्दी भाषा बोल्छन्, जसले हिन्दीलाई १०औं स्थानमा ल्याउँछ । उता, अंग्रेजी त झन् कम संख्यामा, जम्मा ४५ जनाले मात्रै प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा यी दुई भाषाको समावेशीकरणले केही विवादको उत्पत्ति गराएको छ । विशेषगरी प्रदेशका भाषिक अधिकारका लागि लड्दै आएका समूहहरूले यसलाई गलत नियतसहितको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।