एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, माघ ७ : अन्ततः आफनो आसेपासे र नेता कार्यक्रता नेतृत्वकै उपभोक्ता समितिबाट बजेट खतम पार्ने प्रक्रिया मधेश प्रदेशसभाबाट बहुमतले पास भएको छ भनेर आरोप हिजोबाट सुरु भएको छ । यद्यपि पचास लाख सम्मको बजेट उपभोक्ता समितिबाट पनि चलाउन मिल्ने संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि सबै दलका नेता कार्यक्रता त खुसी छन नै सांसद र मन्त्रीहरु पनि मख्ख नै भन्दा पनि बेठिक नहोला ।
संकल्प प्रस्ताव ल्याउने मुख्य पात्र लोसपाकी सांसद रुपा कुमारी यादव हुन भने त्यसलाई समर्थन गर्ने विभिन्न दलकी एकजना बाहेक सबै सांसदहरु क्रमश महिला पल्टी देवी महरा, हसिना खातुन, अञ्जना पण्डित र कञ्चा बिच्छा हुन । एकजना मात्र सांसद रहेको नेकपा एसका रत्नेश्वर गोइत यादव पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता हुदाँ समर्थकमा रहेपनि मत विभाजनका बेला दलिय ह्वीपका कारण उनी गायव भएपछि संकल्प प्रस्तावको जिम्मेवार पाँजैजना महिला मात्र भईन ।

यो प्रस्ताव पारित भएपछि आलोचना समेत नभएको होइन । आफनो कार्यक्रता, आसेपासे पोस्नकै लागि पुनः संसोधन गरेर पुरानै बाटोमा फर्किएको भन्दै यस्को आलोचना समेत भइरहेको छ । माने बहुमतले पारित भएपछि पनि प्रस्ताव बजारमा आलोचना खेपिरहँदा यो प्रस्तावबाट बढि फाईदा कस्लाई भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
दलहरुले यो प्रस्तावको प्रस्तावक र समर्थकहरुमा महिला मात्र किन पठाए ? भन्ने दल र तिनका नेताहरुको नियतमा पनि प्रश्न छ । प्रस्तावको प्रस्ताव र समर्थकमा आफुलाई ठुला भनिने नेता र सांसद किन देखार हुन मानेन ? भन्ने सवाल पनि उठेको छ । फेरि अच्च कस्तो, प्रस्तावको विपक्षमा तिन दल देखिएपनि प्रस्तावमा संसोधन कसैले हालेनन् । यसले पनि प्रस्तावले महिलाको अगुवाई पुरुषको रजाँई भन्ने गन्ध दिइरहेको छ । समग्रमा भन्दा पाँजना महिला सांसदको अगुवाईमा आएको प्रस्तावले सबै पुरुष सांसद र नेता मन्त्रीहरु कोहि बाहिरी त कोहि भित्रभित्रै खुसी भएका छन् किनभने बढि लाभ हुने भनेकै उनीहरुलाई नै हो ।
के हो संकल्प प्रस्ताव ?
मधेशमा यस अघिको सरकारका अर्थमन्त्री माओवादीका भरत प्रसाद साहले प्रदेशसभामा सरकारको तर्फाबाट प्रस्तुत गरेको बजेटमा उपभोक्ता समिति खारेज गरि टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्र बजेट चलाउन पाउने उल्लेख थियो । यो निर्णय तत्कालिन अर्थ मन्त्री माओवादीका नेता साहको मात्र नभई सर्वदलिय सहमतिबाटै भएको थियो, यो कुरा उनले प्रदेशसभामै पनि बोलेका छन् ।
त्यस पछि सरकार परिवर्तण भयो र नेतृत्व जनमत पार्टीले पायो । जनमत पार्टी तत्कालिन अर्थमन्त्रीको बजेट र सोहि प्रक्रिया (टेन्डर आह्वान) कै अडानमा अडिग रहयो तर चालु आर्थिक वर्षको छ महिना भन्दा बढि बितिसकेपनि टेन्डर पक्रियाका माध्यमले एक रुपैया बजेट चलाउन सकेन । यहाँ सम्मकी मधेशको पहिलो र दोस्रो दल एमालेको जगमा रहेको जनमत नेतृत्वको सरकार सोहि अडानमा अडिग रहेकाले सरकारै खस्ने सम्मको परिस्थती उत्पन्न भयो ।

एकातिर सरकार गुमाउने डर अर्को तिर बजेट खर्च भएन, काम र विकास ठप्प भयो भन्ने आरोप, मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह पछाडि हटे र प्रदेशसभामा लोसपाकी प्रदेश सांसद रुपा कुमारी यादवको प्रस्ताव र एमाले, कांग्रेस, नेकपा एस, राप्रपा सहितक दलको समर्थनमा पुनः पुरानै परिपाटी उपभोक्ता समितिको जिम्मामा जाने गरि दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रस्तावको पक्षमा उपस्थित ५९ सांसद मध्ये ४३ मत परयो भने विपक्षमा जसपा र माओवादीका १६ सांसदको मत मात्र परयो । यो पहिलो यस्तो प्रस्ताव हो जो प्रदेशसभाबाट बहुमतले पास भएको हो यस अघिको संकल्प प्रस्तावहरु सर्वसम्मत पास हुने गरेको थियो । जसपा नेपालले मत विभाजन गर्न माग गरेपछि यो संकल्प प्रस्ताव मत विभाजनबाट पारित गरिएको हो । एमालेका नेता तथा भौतीक पुर्वाधार मन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रस्तावको बचाउ गर्दै विगतको सरकारहरुको कार्यप्रगती विवरण हेर्दा प्राविधिक जटिलताका कारण टेन्डर प्रक्रिया भन्दा उपभोक्ता समितिकै काम प्रगतीमुलक देखिएकाले स्वीकार गरिएको बताउछन् ।
सबै विकासको कामकाज खुल्ला कोटेशन मार्फत गर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्नका लागि प्रदेश सभामा पेश भएको सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्दा केहि दल बाहिरि दलगत रुपमा विपक्षमा देखिएपनि भित्रभित्रै खुसी छन र थप खुसी छन उनका नेता कार्यक्रता । लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोले त आफु लगातार दोस्रो पटक जितेको र उपझोक्ता समिति मार्फत आफनो क्षेत्रमा हाल सम्म भएको कुनै पनि काममा एकरति पनि भ्रष्टाचार नभएको दावी गर्दै जनताले आफनो काम आफै गर्न पाएको उपभोक्ता समितिलाई चोर नभन्न चेतावनी दिए ।

जसपाका सांसद रामअशिष यादवले विकास कुन ढाँचामा गर्ने भन्ने कुराको संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुनै अनुचित भएको बताए । उनले संकल्प प्रस्ताव गौरवाका आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन ल्याउनुपर्नेमा जनतालाई भ्रममा पार्न यस्तो गरिएको बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ लागि प्रदेश सभामा पेश गरिएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नंं १४७ मा विकासको काम कोटेशन मार्फत हुने विषय उल्लेख भएकाले सो बुँदामा संशोधन गर्नका लागि नै सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याइएको थियो ।
५० लाख भन्दा बढीको योजनाहरू प्रदेश सरकारले खुल्ला टेण्डर मार्फत गर्नेछ भने ५० लाखसम्मको योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने कुरा उल्लेख रहेको छ । सुरुमा प्रस्तावको समर्थनमा रहेको नेकपा एस मत विभाजनको वेला दलिय ह्वीपको कारण प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नु, फरक विचारधाराको राप्रपाको एक मात्र सांसद पनि प्रस्तावको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्नु र आफु पछि हटेर दलका महिला सांसदहरुलाई नै प्रस्तावक र समर्थक बनाएर प्रस्ताव ल्याउनुले समेत सांसदहरु स्वयम पनि उपभोक्ता समितिकै पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।