एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, साउन २७ : वैकल्पिक शक्ति र जनताको भरोसाका रुपमा हेरिएका नयाँ राजनितिक पार्टीहरु एक पछि अर्को यथास्थितीको दलदलमा भाँसिदै गइरहेका छन् । संघिय राजनितिमा माओवादीसंग टाँसिदा कांग्रेस र एमालेको निशानामा परेको रास्वपा जस्तै मधेशमा बैकल्पिक शक्ति मानिने जनमत पनि देशका ठुला दलहरुको चक्रभ्युमा फँस्दै गएको देखिन्छ ।
संघिय सरकारको मन्त्री परिषदमा हाल सम्म पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउत आफै जान लालायित नदेखिएकै कारण जनमत पार्टी अहिले सम्म बिबादबाट पन्छिदै गएको परिस्थितीमा सोहि पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले गत मंगलवार मधेश सरकारमा एकाएक पाँच राज्यमन्त्री थप्दै स्वंय नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद हाल सम्मकै सर्वाधिक २० सदस्सीय बनाएपछि बिबादमा तानियो ।
मुख्यमन्त्रीको सो निर्णयले पार्टीको छविलाई धुमल्याउने त्रासले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउत आफनो फेसबुक पेजमा यो हाम्रो बाध्यता हो आशयको स्टाटस लेखे । विपक्षी जसपा नेपाल सहित मधेशमा सो निर्णयको सर्वत्र विरोध हुन थाल्यो ।
एमालेले औपचारिक रुपमा कतै विरोध नगरेपनि मधेश सरकारका अर्का मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीको सो निर्णयको विरोध गरेकै हुन । कांग्रेस मधेश उपसभापति विरेन्द्र प्रसाद सिंहले मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम नगरेको बताए । अन्तिम पटकको मन्त्री परिषद विस्तारमा भागबण्डा हुँदा अरु भन्दा बढि दुई राज्यमन्त्री थपेका सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस स्वयमलाई पनि यत्रो मन्त्रीमण्डल राम्रो लागेको छैन भने मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले गठबन्धनको सरकार रहेकाले एक्लैले चाहेर पनि केहि गर्न नसक्ने भन्दै जनमत मधेशका नेता महेश यादव एमाले र कांग्रेसलाई दोष थुपारेर पन्छिन चाहे ।
मुख्यमन्त्रीको सो निर्णय यहाँको नागरिक समाज र बुद्विजिवीलाई समेत पचिरहेको छैन । कतिपयले मधेशको पहिलो र दोस्रो मुख्य दल एमाले र कांग्रेस साथमा हुँदा हुँदै आठ जना राज्यमन्त्री को के काम ? प्रश्न गरिरहेका छन भने कतिपयले जनमत एमाले र कांग्रेसको चक्रभ्युमा फँस्न थालेको बताउछन् ।
हाल आएर पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई सो निर्णय बारे स्पष्टिकरण सोधिएको र प्रधानमन्त्रीले समेत मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो गरेको खवर मधेशमा सल्बलाएको विरोधका आवाजहरुलाई मत्थर पार्ने योजना मात्र भएको राजनितिक बिश्लेषक रोशन जनकपुरीको बुझाई छ ।
अर्थ मन्त्रालय आफु संग भएमात्र सरकार चलाउन सहज हुने भन्दै सुरुमा जनमतले माओवादीको बर्हिगमण पछि खाली भएको अर्थ मन्त्रालय आफै राख्ने अडान लिएका थिए तर कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारनै ढाल्ने सम्मको चेतावनी र चलखेल गरेपछि ब्याक भएको जनमतको कांग्रेससंग त दुरी बढयो बढयो हाल एमालेसंगको सामिप्यता पनि कांग्रेसलाई शसंकित बनाइरहेको छ ।
केहि दिन अगाडि मात्र मुख्यमन्त्री सिंह एमाले मात्रका नेताहरुलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई भेटेर मांग पत्र बुझाँउदा यो सरकार एमालेले चलाउन त खोजेको होइन ? भन्ने शंका कांग्रेसवृतमा नउब्जिएको होइन । पछिल्ला गतिविधीहरुले संघिय सरकार र सत्ताको उतावचढावमा रास्वपा जस्तै मधेशमा पनि बैकल्पिक शक्तिका रुपमा लोकप्रिय देखिएका जनमत पनि दलदल भित्र फँस्दै गएको देखिन्छ । यि दलहरुले केहि पृथक र नयाँ गर्ने आशाका बिच यस्ता विभिन्न परिघटनाले यि दलहरु कतै भाँसिदै त जाने होइन भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ ।
