अर्थ मन्त्रालयकाे मार्गदर्शनले काम गर्न समस्या : डिभिजन प्रमुखहरू

एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, साउन ८ :
ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहतका डिभिजन प्रमुखहरूले विपत व्यवस्थापनका लागि फ्रिज नहुने गरि जति बेलापनि खर्च गर्न सक्ने गरि खालका तात्काल उपलब्ध कानून संशाेधन वा नयां कानुन बनाउन मांग गरेका छन् ।
मंगलवार मन्त्रालयद्वारा आयाेजित याेजना कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उपस्थित जलश्राेत, भूमिगत सिचाई र खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूले कानून व्यवस्थापनसंगै विपत् व्यवस्थापनका लागि तात्काल ५ कराेड बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।
यसका साथै उनीहरूले बजेट कार्यान्वयन र सामाग्री उपलब्धतामा समस्या, विपत व्यवस्थापन आउनु अघि नै बाेरा, घुम्ती शाैचालय, खानेपानी सफा गर्ने ब्लिचिग र पाइप लगायतका सामाग्रीकाे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू राखेका थिए ।
उनीहरूले याेजना संचालन र बजेट खर्चबारे अर्थ मन्त्रालयले गरेकाे मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनमा निकै समस्याले यसकाे संशाेधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
यसका साथै नयां याेजना भन्दा क्रमागत अधुराे याेजनामा बजेट थप मांग समेत उनीहरूले गरेका थिए । उनीहरूले दर्जनाै याेजनाहरू ६०/७० प्रतिशत काम भएपनि बजेट आभावले काम गर्न नसक्दा ती याेजना नै खेर जाने भएकाले तात्काल बजेट संशाेधन वा रकमान्तर गरी नयांभन्दा क्रमागत याेजनाका थप बजेट विनियाेजन गरिदिन मन्त्री यादवसंग आग्रह गरेका थिए ।
डिभिजन प्रमुखहरूबाट आएकाे कुरालाई सम्बाेधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयकाे मार्गदर्शन बारे सहजताका लागि संशाेधन गर्न अर्थमन्त्रीकाे समन्वयमा छाैं चांडै समस्या समाधान गर्नेछाै प्रतिबद्धता ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले जनाए ।
विपत व्यवस्थापनकाे कानूनी समस्या र थप बजेट बारे छलफल गरेर अघि बढने, अधुराे याेजना सम्पन्न गर्न थप बजेटका लागि सकेसम्म सहयाेग गर्नेछाै प्रतिबद्धता जनाए ।
यसका साथै मन्त्री यादवले हालसम्मका अधुरो योजनाहरुको अवस्था र राेकिएकाे कारणसहित आवश्यक थप बजेट लिखित प्रतिवेदन र डिभिजन वा मातहतका कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणको काममा सहजता र कानूनी रुपमा देखा परेका के कस्ता जटिलता के कस्ता कानुन बनाउन सकिन्छ बारे विचारसहित प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
साे अभिमुखि कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद, महाशाखाका प्रमुखहरूसहित प्रदेशका ८ वटै जिल्लास्थित जलश्राेत तथा सिचाई डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, भूमिगत सिचाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।