एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, जेठ ४ : स्र्वोच्च अदालतले नागरिकता सहितको कागजातहरु नभएपनि राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । थर्ड एलायन्सका अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद हरिजनले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै स्र्वोच्चले आदेश जारी गरेको तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश २ संयोजक बिनोद महराले जानकारी गराएका छन् । नागरिक्ता, सवारी चालक अनुमाति पत्र, गरिब घर परिचयपत्र नभएता पनि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सर्बोच्च अदालतको आदेश………
यस्तो छ स्र्वोच्च अदालतको आदेश ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमीकवर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ को अनुसुची १ को वुंदा नं ८ मा राहत प्राप्त गर्नको लागी निम्न तीनमध्ये कुनै एक कागजात अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ स् (क) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, वा (ख) गरिव घर परिवार परिचयपत्रको प्रतिलिपि, वा (ग) सवारी चालक अनुमतिमपत्रको प्रतिलिपि, वा (घ) अन्य ।
यस मापदण्डको उक्त प्रावधानका कारण राहत प्राप्त गर्नको लागी नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन पुगेको छ । नागरिकता को विकल्पको रुपमा राखिएको गरिव घर परिवार परिचयपत्र तथा सवारीचालक अनुमतिपत्र यो दुवैको लागी नागरिकता प्रमाणपत्र हुनु अनिवार्य नै हुन्छ । धेरै स्थानिय निकायहरुले गरिव परिचयपत्र वनाएर वितरण गरेको अवस्था पनि छैन ।
अन्तिम विकल्प को रुपमा अन्य राखिएको भएपनि यसको खासै स्पष्ट व्याख्या हुन नसकेको कारण धेरैजसो स्थानिय निकायहरुले नागरिकता प्रमाणपत्रलाई नै प्रमुख कागजातको रुपमा मान्यता दिने गरेको छ जसका कारण नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वंचित रहेका हजारौ मानिसहरु राहत पाउनबाट बन्चित रहेकोले नागरिकता अनिवार्यताको प्रावधानलाई बदर घोषित गरी नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र, गरिब घर परिचयपत्र नभए पनि देशको जुन सुकै स्थानमा रहेका श्रमिक बर्ग, गरिब, असहाय, अशक्तको पहिचान गरी गुणस्तरयुक्त राहत सामग्री तत्काल बितरण गर्नु गराउनु भनि परमादेशको माग गर्दै आधिबक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर समेतले दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै सर्बोच्च अदालतको माननीय न्यायाधिश श्री दिपक कुमार कार्की र माननीय न्यायधिश श्री हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाससे माहामारी परेको अवस्थामा पनि राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मान पुर्बक बाच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा दिने कुनै राहतमा बिना भेदभाव दिनु पर्ने सम्बन्धमा कुनै बिबाद रहेको देखिदैन ्र यस परिपेक्ष्यमा उक्त मापदण्डको बुँदा न. २ को परिभाषा खण्डको (क) र (ख) मा उल्लेख भएका असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बर्ग तथा असहायको परिभाषाभित्र परेका व्यक्तिहरुलाई नेपालको संबिधानको धारा १६(१) तथा धारा १८(२) को आर्थिक अवस्थाको अधारमा समेत भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्रावधान तथा धारा ३६ को खाद्द सम्बन्धि हक तथा सम्बन्धित व्यक्तिमा अन्तरनिहित मानवीयता निजको आवश्यकता र परिस्थति समेतलाई मध्यनजर गरि अनुसूची १ को बुँदा न. ८ को (क) ,(ख), (ग) मा उल्लेख गरेका कागजात नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, गरिब घर परिचयपत्र नभए पनि तत्काल राहत उपलब्ध गर्नु गराउनु भनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ ।
