एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, चैत ८ : महोतरीको बर्दिवासमा चैत ६ र ७ गते बसेको लोसपा नेपालको निर्णयले मधेश सरकार पुर्नगठनमा अन्य सम्भावनाको पनि संकेत गरेको छ । संघिय सत्ता गठबन्धनवाट बाहिरएर सरकारवाट पनि निस्किसकेको लोसपा प्रदेश सरकार फरक विषय भन्दै यथावत रहने भन्नुले मधेश सरकार पुर्नगठनमा लोचाको सम्भावना प्रष्ट गर्र्दछ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले मधेश सरकारमा यथावत रहने संकेत गरेको छ । संघिय सरकारको विपक्षमा उभेको लोसपा मधेश सरकारमा यथावत रहने संकेतले मधेश सरकार पुर्नगठनमा लोचा हुने संकेत पनि गर्दछ । महोतरीको बर्दिवासमा गत मंगलवार र बुधवार गरि दुई दिन सम्म चलेको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकबाट भएको दश बुँदे निर्णयहरु सार्वजानीक गर्दै लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केन्द्रिय र प्रदेश सत्ता र दलिय गठबन्धन फरक फरक विषय रहेको बताएका छन् ।
लोसपाले लोकतान्त्रिक संविधानको संरक्षण सम्वद्र्वन र स्थायित्वका लागि वर्तमान अपुरो संविधानको संसोधन, आमाको नामबाट नागरिकताका लागि रहेको अवरोध अनत्यको मांग समेत गरेको छ । लोसपाको निर्णयमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत विक्रि गर्ने नेपाल सरकारसंगको सम्झौता कार्यान्वय गर्न साथै भारतले दिदै आएको पाँच अर्वको अनुदानलाई २० अर्व पुरयाउने नेपाल सरकारको निर्णयलाई स्वागत त गरेको छ तर चिन सरकार र नेपाल सरकार बिच भएको बिआरआई सम्झौता देशको हितमा नरहेको ठहर पनि बैठकबाट गरेको उल्लेख छ ।
पार्टी वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको बर्हिगमण र अर्का नेता अनिल झाको अनुपस्थितीलाई समान्य र स्वभाविक रुपमा लिएको बताउदै पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीबाट अलग हुनु र प्रवेश गर्नु नेपालको राजनितीमा सबैतिर सरल कुरा भइसकेकाले टिप्पनी गर्न नहुने बताए । मधेश सरकारमा यथावत रहने लोसपाको तत्कालको निर्णयले मधेश सरकार पुर्नगठनमा अर्को पनि कुनै खिचडी पाक्ने सक्दैन भन्नु हतारवाजी हुने छ ।
सो अवसरमा पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, वरिष्ठ नेता सरतसिंह भण्डारी, महासचिव परमेश्वर साह, प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी सहितको उपस्थिती थियो ।