चुरे दाेहन हुने विधेयककाे सदनमा विराेध गर्छु : मन्त्री डा.महताे

एसपी रिपोर्टर
कर्जन्हा(सिरहा), मंसिर ९ :
सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्री डा.वीरेन्द्र महताेले संसदमा प्रस्तुत भएकाे चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् हुने व्यवस्थासहितकाे विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने बताएका छन् ।
आफू मन्त्री बन्नुअघि नै चुरे उत्खनन् तथा त्यसबाट प्राप्त ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गर्नेगरी सदनमा विधेयक लगिएकाे र त्यस विधेयकका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयकाे सहमति नलिइएकाे मन्त्री महताेले खुलासा गरे ।
चुरे उत्थानशील परियाेजना र आसमान नेपालकाे सहयाेगमा चुरे नदी प्रणाली संरक्षण सराेकार पत्रकार समाजले सिरहाकाे कर्जन्हा नगरपालिकामा शनिबार आयोजना गरेकाे चुरे संरक्षणका चुनाैती र सम्भावना विषयक सामुदायिक बहसमा मन्त्री डा.महताेले भने, “ढुक्क हुनुस्, चुरेकाे ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था भएकाे विधेयककाे म सदनमा विराेध गर्छु । उनले साे विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सदनमा पुगेकाे स्पस्ट पारे ।
चुरेकाे सम्बन्ध जीवन र अस्तित्वसँग जाेडिएकाे भन्दै मन्त्री महताेले बिग्रँदाे अवस्थामा रहेकाे चुरेकाे थप दाेहन भए वा संरक्षण नभए मधेसमा मरूभूमिकरण तीव्र हुने र पानीकाे अभाव हुने बताए । उनले भने, “चुरे संरक्षण नभए मधेसमा खेतीकिसानी सकिनेछ । सिँचाइ र खान तथा अन्य प्रयोजनका लागि पानी अभाव हुनेछ । दुईचार वर्षमा स्थिति थप विकराल हुन्छ ।”
उनले चुरे मधेसकाे सम्पत्ति भएकाे र यसमा आफूहरूको हिस्सा रहेकाे अनुभूतिका साथ चुरे संरक्षणमा जुट्न सबैलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री महताेले फलफूलकै भए पनि घरअगाडि दुईवटा रूख राेपेर स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण बनाउन याेगदान दिन सबैलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री महताेले चुरे संरक्षणका लागि चुरे नदी प्रणाली संरक्षण सराेकार पत्रकार समाज र आसमान नेपालका प्रयासको सराहना गरे ।
कार्यक्रममा चुरे नदी प्रणाली संरक्षण सराेकार पत्रकार समाजका अध्यक्ष अनिलकुमार कर्णले चुरे संरक्षणका लागि संसदमा रहेकाे चुरे व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने तथा उत्खनन् निषिद्ध हुनेगरी अर्काे विधेयक लग्नुपर्ने बताए ।
उनले चुरे जाेगाउन अहिले भएका कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने भन्दै चुरे नदी प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि मधेसकाे माटाेपानी बुझ्ने विज्ञसहितकाे अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
अध्यक्ष कर्णले भने, “चुरे संरक्षणका लागि गठित राष्ट्रपति चुरे तराईमधेस संरक्षण विकास समिति कमजाेर र पदािधकारी पाल्ने संस्था भएकाले खारेज हुनुपर्छ । यसकाे विकल्प अधिकारसम्पन्न स्वायत्त आयोग नै हाे ।”
कार्यक्रममा कर्जन्हा नगरपालिकाका प्रमुख भाेला पाेखरेल, उपप्रमुख लक्ष्मी श्रेष्ठ यादव, डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका प्रमुख सुजितकुमार झा, चुरे नदी प्रणाली संरक्षण सराेकार पत्रकार समाजका उपाध्यक्ष अभरेन्द्रकुमार यादव, आसमान नेपालका कृषि अधिकृत राजेन्द्र विष्ट र रन्जु यादव आदिले चुरेकाे महत्वमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रम समाजकाे लाेकमार्ग यात्रा तथा चाैबटिया संवादअन्तर्गतकाे साताैं शृंखला भएकाे समाजका महासचिव विजयकुमार साहले जानकारी दिए ।