एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, भदौ ३ : अवैधानिक रकमान्तर सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित विशेष संसदिय छानविन समितिले मांग गरिएको विवरण सहित उपस्थित हुन मधेश प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई उर्दी जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित सात मन्त्रालयका सचिवहरुलाई साउन २१ गतेको पत्र अनुसार मांग गरिएका विवरण सहित उपस्थित हुन समय समेत तोकिएको छ ।
आज बसेको समितिको बैठकले निर्णय नै गरि भदौ ५ गते मंगलवार ११ बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिवलाई बोलाइएको छ भने त्यसपछि आधा घण्टाको अन्तरालमा क्रमश भौतीक पुर्वाधार, शिक्षा समाज कल्याण, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अनिवार्य उपस्थितीका लागि पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरि समितिले लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट २०७९/०८०को मन्त्रालयगत खर्च प्रगतीको विवरण तथा खर्चको फाँटवारी झिकाउनुका साथै विभिन्न विवरण मांग गरेका पालिकाहरुले भदौ पाँच गते सम्म पनि सो विवरणहरु एपलबध नगराए त्यस्ता पालिकाहरुलाई प्रदेश सरकारबाट प्रदान हुने अनुदान रकम कट्टा गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
