पुरन रौनियार
जनकपुरधाम, जेठ १० : मंगलवार मधेश सरकारका मुखिया मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले एकलौटी मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धन भित्रै तिनदलहरु जनमत, लोसपा र माओवादी मोर्चाबन्दी गरि मुख्यमन्त्रीलाई तर्साउने रणनिती अख्तियार गर्न थालेका छन् । यस्ले कांग्रेसको आगमण भएपनि जसपा नेतृत्वको मधेश सरकार जाखिममा पर्न सक्ने संकेत गरिरहेको छ ।
बुधवार मधेश प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको १३ औं बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मधेश सरकार प्रति आक्रमक सुनियो । एमालेका संसदिय दलका नेता मधेश सरकार मधेशी जनतालाई विकास त के भारतबाट चुल्होका लागि ल्याइने सरसमानका लागि पनि सौहार्दपुर्ण वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे । जसपाकी मन्त्रीका छोराले घुस मागेको देखि सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग सम्मको विकृतीहरु एमालेले उठाँइरहँदा सत्तागठबन्धकै दलहरु जनमत, लोसपा र माओवादीका सांसदहरु मुसुमुसु हासिरहेका थिए ।
एमालेका संसदिय दलका नेता सरोज कुमार यादवले सत्ता गठबन्धनमा आवद्व दलका संसदिय दलका नेताहरु प्रदेश सरकार बनाउन काठमाण्डौं कुदनुपर्ने वहाँहरुको थकित चेहरा देखेर आफुहरुलाई दुःख लागेको बताउदै व्यङ्ग गरे । यि तिन दल एमालेको विरोधलाई ईन्जोय गर्नुको मुख्य कारणको मुख्यमन्त्रीको मंगलवारको मन्त्री परिषद विस्तार ।
मंगलवार विहान बैठक बसेर सहमती गरेर मात्र मन्त्री परिषद पुर्नगठन गर्ने मुख्यमन्त्रीले सोमवार साँझ सहमती गरेर यि तिन दललाई जानकारी नै नदिई मंगलवार कांग्रेसका दुई र नेकपा एसका एक जना मन्त्रीहरुलाई विकासे मन्त्रालयमा सपथ ग्रहण गराएपछि यि तिन आफनै गठबन्धनको मुख्यमन्त्री विरुद्व मोर्चा बन्दी थालेका छन् ।
यि तिन दलले मधेश सरकारको ससर्त अनुदानमा भएको व्यापक भ्रष्टाचार सहितका मुद्दाहरुमा सामुहिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने सम्मको रणनिति समेत बनाएको छ । यति मात्र होइन माओवादीका संसदिय दलका नेता भरत साहलाई मान्ने हो भने यि तिन दलले मधेश सरकारको अगामि हरेक गतिविधीहरुको प्रतिवाद गर्ने सम्मको सामुहिक निर्णय समेत पनि भइसकेको छ ।
लोसपा संसदिय दलका नेता अभिराम शर्माले मुख्यमन्त्री यादवले मंगलवार बिहान बसेर सहमती गर्ने र मुख्यमन्त्री बाहेकका सबै मन्त्रालयलाई खाली गरि बिना विभागिय मन्त्री मात्र तोकेर तत्काल सरकार विस्तार गर्ने सहमती गरेर रातारात सपथ ग्रहणको निर्णयमा पुग्नले आफुहरु शंसकित बनेको बताउछन् ।
लोसपाले मधेश प्रदेशको भु–राजनिति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन देखि उपनिर्वाचन सम्मको व्यवहारले लोसपा गठबन्धन दलहरु मध्ये मधेशका मुख्य घटक भएकाले सोहि अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै सम्मानजनक व्यवहार नभएको र माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि सरकारमा नगएको बताउछन् । जनतमको पनि आफनै दावी छ । जनमतबाट सरकारमा हाल रहेको मन्त्रीहरुलाई यथास्थितीमै राख्ने केन्द्रिय सहमतीलाई समेत मुख्यमन्त्रीले लत्याएको उनीहरुको आरोप छ ।
तिनै दलका नेताहरु आफुहरुले मंगलवारको मुख्यमन्त्री यादवको व्यवहार बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराइसकेको बताउदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधवार नभए विहिवार सम्म केन्द्रबाटै सहमती गरेर समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिएको समेत बताउछन् । १ सय ७ सदस्सीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सिटको आवश्यकता पर्दछ । गठबन्धन आवद्व छ दलहरुको सिट संख्या जोडदा हाल ७९ सांसदको समर्थन रहेको मधेश सरकारलाई यि तिन दलले साथ छोडदा ३१ सांसद घटेर मात्र ४७ सांसदको समर्थन भई अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ ।
