एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, फागुन ७ : सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले प्रदेश, संघ वा दातृ निकायबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वय गर्नु पर्ने नियम लगाएको छ । कुनै पनि निकायबाट हुने बजेट दुरुपयोग, गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता गतिविधि रोक्न पालिकाले गाउँसभाबाट यस्तो निर्णय नै गरेको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले नगरसभाको निर्णय आइतबार मधेश प्रदेश सकरकारलाई जानकारी समेत गराएका छन् । गाउँपालिकाको पञ्च वर्षिय आवधिक योजना तयारी भई स्वीकृत भइसकेकाले अब प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा, बजेट विनियोजन तथा त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गराउनु पूर्व पालिकासित समन्वय गर्न पालिकाले अनुरोध गरेको हो ।
‘मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायबाट यस चन्द्रनगर गाउँपालिका क्षेत्रको विकासको लागि आयोजनाको छनौट, योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजिन गर्दा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयलाई कुनै किसिमको समन्वय तथा सूचना आदान प्रदान नगरी नै गर्ने विगत र वर्तमानका अभ्यासमा निरन्तरता देखिएकोले र यस गाउँपालिकाको पञ्च वर्षिय आवधिक योजना तयारी भई स्वीकृत भई सकेको सन्दर्भमा यस गाउँपालिकाको लागि योजना तर्जुमा गर्दा, बजेट विनियोजन तथा त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गराउनु पूर्व गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयसित समन्वयको लागि गाउँपालिकाको कार्यालयसित समन्वयको लागि चन्द्रनगर गाउँपालिकाको गाउँ सभाको निर्णय अनुसार सादर अनुरोध छ’, अनुरोध पत्रमा लेखिएको छ ।
गाउँपालिकाको भौतिक, आर्थिक तथा मानव पुँजीको विकास गर्न प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, सांसद विकास कोष, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र लगायत बहुक्षेत्रीय र बहुपक्षीय सरोकारवालाहरुको लगानी, सहयोग र सहकार्यलाई चन्द्रनगर गाउँपालिका हृदयले स्वागत गर्ने बताउँदै त्यसका लागि समन्वय गर्न अध्यक्ष महतोले आग्रह गरेका छन् ।
किसानहरूको सिँचाइको विद्युत् महसुल तिर्ने
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँपालिका भित्रका किसानहरूको सिँचाइको विद्युत् महसुल तिर्ने भएको छ । कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत खेत खेतमा गाउँपालिकाले सिँचाइ सुविधा पनि पुर्याउने निर्णय गरेको हो । किसानले जडान भएको कृषि विद्युत् मिटरमा उठेको विद्युत् मिटर महसुल गाउँपालिकाको कार्यालयले एकमुष्ट रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मलगंवा वितरण केन्द्रमा बुझाउने व्यवस्था मिलाएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले जनाए ।
सिँचाइ क्षेत्र विस्तार भएर खेत खेतमा सहज सिँचाइ उपलब्ध भएमा किसानको कृषि उत्पादन बढने र आर्थिक आम्दानीमा वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने उनले बताए। कृषि मिटर जडान गर्दा लाग्ने सबै राजस्व गाउँपालिकाले तिर्ने उनले बताए।
तर, पोखरीका लागि प्रयोग गरिने विद्युत् व्यवसायिक प्रयोजनको लागि हुने भन्दै विद्युत् मिटरको महसुल पोखरी मालिक वा पोखरी ठेक्का लिएका ठेकेदार स्वंयले तिर्नुपर्ने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ । फागुन १ गतेदेखि खेत खेतमा कृषि मिटर जडान अभियान सञ्चालन भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मलगंवा वितरण केन्द्रको सहकार्यमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा नै विद्युत् मिटर फारम भर्ने र बुझाउने व्यवस्था मिलाएको छ।
यसले मलगंवा धाउने समय, खर्च र परेशानीबाट किसानहरू मुक्त हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन बहादुर थिङले बताए । गाउँपालिकाले गरेको सुविधाले किसानलाई राहत मिलेको वडा नम्बर ३ बरकुर्बाका किसान आनन्दी महतोले बताए।
विद्युत् प्राधिकरणले कृषि सिँचाइका लागि विद्युत् महसुल प्रति युनिट औसत २.२५ रुपैयाँ तोकेको छ तर राती कम माग हुने समयमा प्रति यूनिट २ रुपैयाँ मात्र पर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि विद्युतीकरणका लागि गाउँपालिकाले एक करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि गाउँपालिका भित्रका कृषि विद्युतीकरण गर्न बाँकी खेतीयोग्य क्षेत्रमा गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ ।
