एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, पुष ८ : मधेशी आयोगले संघीय संसद सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । कारण हो जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले सपथ ग्रह्ण गरेको मधेशी भाषाको विरोध । संसद सचिवालयले केही प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई कुन आधारमा मधेशी भाषामा सपथ लिन मान्यता दिएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सीके राउतसहित केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले भाषा आयोग तथा मधेशी आयोगद्वारा सूचिकृत नरहेको ‘मधेशी भाषा’ मा सपथ लिएको भन्दै मधेशी आयोगमा उजुरी प्राप्त भएपछि आयोगको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको तथा सो भाषामा सपथ लिन संसद सचिवालयले कुन आधारमा मान्यता दिएको भन्दै आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउन संघीय संसदको सचिवालयलाई पत्र पठाएकी छन् ।
आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले सपथ ग्रहण समारोहपछि दर्जनौँ संघ–संस्थाहरुले फोन सम्पर्क गरी मधेशी भाषा औपचारिक रुपमा सुचिकृत नरहेको र सो भाषामा सपथ लिनुले अन्य विद्यमान भाषाहरुमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले यसमाथि आवश्यक कारवाही गर्न आग्रह गरेको बताएका छन् ।
मैथिली विकासको विरोध
जनकपुरधाम स्थित मैथिली विकास कोषले पनि जनमत पार्टीका अध्यक्षको मधेशी भाषाको विरोध गरेको छ । कोषले शुक्रवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै केहि सांसदले सपथ ग्रहण मैथिली भाषामा लिएपनि सो कागजमा मधेशी भाषा हो भनि उल्लेख गरेको भन्दै कोषले विरोध जनाएको हो ।
कोषका अध्यक्ष जिवनाथ चौधरी र सदस्य सचिव श्याम सुन्दर शशी संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै संसद सचिवालयलले कतै पनि नसुनिभएको र न उल्लेख भएको सो भाषालाई ग्रह्ण गर्नु पनि अनुचित रहेको भन्दै सच्याउन मांग गरेको छ । हेर्नोस विज्ञप्ती
सपथ बदरको मांग सहित संसद सचिवालयलाई ज्ञापन
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको शपथ बदर गर्न माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । मैथिली साहित्य परिषद् सप्तरी, मिलाफ नेपाल र आई लभ मिथिला गरी तीनवटा मिथिला मैथिली क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत संघीय संसद् सचिवालयमा शपथ बदरको माग गर्दे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
‘मैथिली भाषी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर यसै क्षेत्रको लोकप्रिय मतबाट राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गरेको जनमत पार्टीद्वारा ‘मधेशी भाषा’ भनेर एउटा नयाँ भाषा जो कहिल्यै कुनै भाषा वैज्ञानिकद्वारा प्रकाशित कुनै लेख, नेपालको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग तथा कुनै पनि आधिकारिक दस्तावेजमा नरहेको यस भाषामा शपथ लिने र शपथ दिलाउने संसद् सचिवालयद्वारा मान्यता दिने जुन कार्य भएको छ, त्यो अनाधिकार, अनुपयुक्त र प्रचलित ऐन कानुनविपरीत रहेको र यसले खुलेआम कानुनको उपहास उड़ाउने काम भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
मैथिली साहित्य परिषद्का अध्यक्ष सत्तिशकुमार दत्त, मिलाफ नेपालकी अध्यक्ष रमिला साह र आई लभ मिथिलाका अध्यक्ष विद्यानन्द वेदर्दीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ‘मैथिली भाषीको भावना उपर गम्भीर ठेस पुगेको यस कार्यलाई संसद् सचिवालयले तुरन्त फिर्ता लियोस् भन्ने माग गर्दै जनमत पार्टीद्वारा लिइएको यस शपथलाई अवैध ठहर गरी उनीहरुलाई पुन: शपथ ग्रहण गराइयोस भनी माग गर्दछौँ’ भनिएको छ ।
