एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, पुष ६ : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पत्रकार सम्मेलन गरि आफना पाँचवर्षे कार्यकालको संक्षेप प्रगती विवरण मौखिक रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सो क्रममा उनले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको माध्यमले प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको दावी गरेका छन् । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य चलिरहेको समयमा मुख्यमन्त्री राउतले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको उपलब्धिहरु बताएका हुन ।
आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा मुख्यमन्त्री राउतले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकार विभिन्न चुनौतीका बावजुद प्रदेश र संघियतालाई सुदृढिकरण गर्नका लागि काम गरेको दावी गरे । एक सहिद परिवार एक रोजगारी, दर्जनौँ विधेयक प्रमाणीकरण, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, जनलोकपाल आयोग गठन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण लगायतलाई मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्धिको रुपमा गनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारको उपलब्धिहरु सुनाइरहँदा संघ सरकारको हस्तक्षेपकारी नीति तथा कर्मचारी अभावका कारण समस्या भइरहेको जिकिरसमेत गरे । ‘मधेस सरकार गठन हुँदा हामीसँग स्रोत साधनको अभाव थियो, हामीसँग कार्यालयहरु थिएनन् तर हामीले काम गरेर देखायौँ, ’उनले भने, ‘यद्यपि हामीहरुले दर्जनौँ ऐनहरु बनायौँ, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसुचिमा रहेका प्रदेशलाई दिइनु पर्ने अधिकारका लागि लड्यौँ ।’ राउतले भने, ‘यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ, यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ दलितहरुको उत्थानका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याइएको छ ।’
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार चलाउनमा सत्ता पक्षमा आवद्ध दलहरुको मात्र नभई प्रतिपक्षी दलहरुको समेत सहयोग रहेको बताए ।प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन लगायतका लागि अन्य प्रदेशहरुभन्दा एक कदम अगाडी बढेर काम गरेको उनको दावी थियो । उनले प्रदेशको अधिकारका लागि प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा ६ वटाभन्दा बढी रिट दिएको स्मरण समेत गराए ।
मधेस प्रदेश सरकार ३ फागुन २०७४ गठन भएको थियो । सुरुका दिनमा प्रदेशमा तीव्र गतिमा कानुन निर्माणका कार्य भए पनि त्यो गति भने विभिन्न विवादका कारण टिक्न सकेन । सरकारको पहिलो वर्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वाकयुद्धमै बित्यो । दोस्रो वर्ष प्रदेश सरकारमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादको असर पर्यो । तेस्रो वर्षमा बजेटमै रकम छुट्याएर सो विवाद समाधान गरिएको थियो । चौथो वर्ष पुग्दा मधेस प्रदेश सरकारको सत्ताधारी दल नै विभाजित हुन पुग्यो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, काउन्सिललगायतका निकाय तथा कार्यालयहरू प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रहेका छन् ।
१६ फागुन २०७४, ९ साउन २०७५ मा र २३ माघ २०७८ गरी मधेस प्रदेश सरकार तीनपटक पुनर्गठन भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यस पाँच वर्षको अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गरे । उनले पाँच वर्षको अवधिमा ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान,’ ‘शहीदको सम्मान’, ‘किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनको लागि अनुदान,’ ‘६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे,’ तीन वटा विश्वविद्यालय, आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापनालगायत कार्यहरूको माध्यमबाट प्रदेशका जनताको हित, समुन्नति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरेको दाबी गरे ।
‘संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाएर संघीय सरकार र बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवा ऐन बनाउन मार्गदर्शन गर्न सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश निजामति सेवा नियमावली तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठन संरचना तथा जनशक्तिको दरबन्दीलाई अन्तिम स्वरूप प्रदान गर्ने गरी कार्य समेत भएको छ ।’
मधेस प्रदेशमा सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीमा लालबाबु राउत छन् । तर, प्रदेशमा मन्त्री भने पटकपटक फेरिरहे । यस प्रदेशमा पनि केन्द्रीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्याे । प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष कार्यालय व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत काममै बितायो । मधेस प्रदेशले भौतिक विकास र कानुन निर्माणमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन ।
सुरुको वर्षमा आर्थिक कार्यविधि, विनियोजन विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवासुविधामा केन्द्रित भएको प्रदेशले कार्यसञ्चालनको लागि मात्रै ऐनहरू निर्माण गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारले प्रहरी ऐन खारेज भएपछि केन्द्रसँग मधेस प्रदेशको विवाद भएको थियो । महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा अन्यको तुलनामा केही सक्रिय देखिए पनि भ्रष्टाचारसहित केही कुराहरूले भने मधेस प्रदेश सरकार बदनाम भएको छ ।
टुडेआवाज डटकमको सहयोगमा
