एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, पुष ४ : वक्ताहरुले नेपालमा दलितको नाउँमा पहाडी दलितहरुकै बोलबाला भएको भन्दै मधेशका दलितहरुको अवस्थामा खासै प्रगती हुन नसकेको बताएका छन् । समावेशी शासनको सम्बन्धमा राजनितिक दल, नागरिक समाज तथा स्थानिय सञ्चारकर्मीहरु संग गैर सरकारी संस्था एनपिआईले जनकपुरधाममा गरेको दलितहरुको अवस्था र अभ्यास विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले दलितहरु कानुनले सुरक्षित सम्बोधन गरिसकेको जन्मदर्ता, नागरिकता, विवाहदर्ता सहितका अति आवश्यक र आधारभुत आवश्यकताहरु समेत पाउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीहरुले मधेश प्रदेशमा दलितका मुद्दामा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुमा दलित समुदायको सहभागिता हुन पनि आवयश्क रहेको तर्क गरे । कतिपयले दलितको आन्दोलन र अभियानमा गैर दलितको पनि अपनत्व आवयश्क रहेको धारणा राखेका छन् ।
मधेशको दलितहरुमा सबै भन्दा विकराल समस्या भनेको भुमिहिनता, जन्मदर्ता र नागरिकता सहितको विषयहरु सहित दलित अभियन्ता तथा पुर्व सचिव डा. मान बहादुर बिश्वकर्माले दलितहरुको राजनितिमा पहुँच र सशक्तिकरणको सवालका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा डा. बिश्वकर्माले मधेशमा दलितको अवस्था र अभ्यास विषयक एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागि राजनितिक दलका प्रतिनिधीहरुले दलितको सशक्तिकरणको सवालमा विगतका मधेश सरकारले राम्रो काम, ऐन र कानुन निर्माण गरेको बताउदै कार्यान्वयन हुन नसके उपलब्धी महशुस हुने बताए ।
उनीहरुले प्रदेश सरकारले ऐन कानुन बनाएर मात्र नहुने भन्दै तिनै तहको सरकारको समन्वय नभए सम्म दलित सम्बन्धी कानुन र सेवा सुविधा सहज हुन नसक्ने बताए । कार्यक्रममा राजनितिक दलका प्रतिनिधीहरु जनकपुरधामका सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिती थियो ।
