एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, बैशाख ९ : निरन्तर २८ औं दिनको लकडाउन चलिरहँदा जनता र खास गरि मजदुरहरु पिडाले छटपटाइ रहदा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको एकल प्रयासमा एकाएक राजनीतिक दल फोडन सजिलो हुने आशयको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि नेपालमा नयाँ राजनितिक तरंग छाएको छ । मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तुरन्त अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा भित्रै पार्टी फुटने भय पनि छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड बिच केहि दिन एता विवाद रहेको देखाउदै नेकपा फुटने हल्लाका साथ अध्यादेशलाई जोडिएपनि मधेशवादी दलमा खतरा रहेको विश्लेषण मधेशका जानकारहरुको छ ।
सत्ताधारी दलदेखि विपक्षी दलसम्मले अध्यादेशको औचित्य नरहेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको अवस्था छ । नेकपाका कतिपय नेताले नेकपा फुटने कुनै सम्भावना नरहेको बताइरहेको छ । त्यसो भे प्रधानमन्त्री ओलीले किन ल्याए अध्यादेश ? विभिन्न जानकार र स्रोतहरुको आधारमा अध्यादेश ल्याउनुका कारणहरु यसरी केलाउन सकिन्छ ।
१. नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई धम्क्याउन अध्यादेश ल्याएको कतिपयको बुझाइ छ ।
२. केतिपयको भने मधेस केन्द्रित दललाई विभाजन गरी सत्तामा ल्याएर दुई तिहाइ कायमै राख्ने ओलीको रणनीतिका रुपमा अध्यादेश आएको तर्क छ ।
३. ओलीले अब राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई विभाजन गर्न थप आश्वासन ल्याउने सोही दलका केही नेताको आंकलन छ । त्यस्तै अर्का थरी नेता यतिबेला संघीय समाजवादीलाई पनि फुटाउन सजिलो रहेको बताउँछन् । पुसमा संघीय समाजादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपालाई सरकारमा ल्याउने कसरत गरेका थिए ।
४. ओली राजपालाई सरकारमा ल्याएर दुई तिहाइ कायमै राख्न चाहन्थे । सोही बमोजिम उनले राजपा नेताहरुसँग प्रस्ताव गरे प्रदेश २ को सरकारबाट समाजवादीलाई हटाउन सघाउनुपर्यो र प्रदेशमा नेकपालाई सत्ता साझेदार बनाउनुपर्यो भनेर प्रस्ताव गरे । त्यसबापत संघीय सरकारमा दुईवटा मन्त्रालय दिने आश्वासन ओलीको थियो । साथै टीकापुर काण्डमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाएर सीधै मन्त्री बनाउने प्रस्ताव ओलीले राजपा नेताहरुसँग गरेका थिए ।
५. प्रधानमन्त्री ओली र राजपाबीच भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘ओलीले रेशमलाई मन्त्री बनाएर थारु क्लस्टरलाई आफूतिर तान्न खोजेका थिए । रेशमलाई नेकपामै आउन र थारुको नेता बन्न जेलमै प्रस्ताव गएको रहेछ । साथै ओलीले राजपालाई उपसभामुख लिन पनि प्रस्ताव गरेकै हुन् । तर, राजपा आन्तरिक कलहमै अल्झियो र राजपा–नेकपा गठबन्धन राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि सेलायो । ओलीको उद्देश्य राजपालाई फुटाएर भए पनि एक पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउनु रहेको बुझाइ केही नेताको छ । सोही उद्देश्य पूरा गर्न अध्यादेश जारी गरिएको हुन सक्छ । अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस कारण सजिलो छ राजपा फुटाउन
राजपालाई केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत र्पुयाएर विभाजन गर्न सजिलो छ । राजपाभित्र ६ वटै दल छन् । ती दलमा बराबर केन्द्रीय सदस्य छन् । राजपामा यतिबेला करिब ९ सय केन्द्रीय सदस्य छन् । त्यसैले पनि अनेक आश्वासन दिएर पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने एक नेता बताउँछन् । अध्यक्ष मण्डलका दुई जना सदस्य राजकिशोर यादव र अनिल झा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडानमा छन् । अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा यादव र झाले सरकारमा सहभागिताको विषय जोडतोडसाथ उठाउने गरेका छन् ।
समाजवादी पनि टारगेटमा
समाजवादी भित्र मधेसी–पहाडी विवाद कायमै छ । पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिमा गैरमधेसीको बहुमत रहेकोमा एउटा पक्ष असन्तुष्ट छ । मधेसभित्र पनि रेणु यादव समूहलाई उपेन्द्र यादव समूहले बाइपास गर्दै आएको छ । नेतृ यादवलाई प्रदेश दुईको अध्यक्षमा हराउन उपेन्द्र यादव स्वयं लागेको समाजवादीका नेताहरु बताउँछन् । त्यस्तै रेणु निकट सांसद प्रदीप यादव उपेन्द्रको कारबाहीमा परिसकेका छन् । सरकारमा रहेका बेला पनि उपेन्द्र यादवले आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको कुरा नसुनेको र केही ‘दलाल’ हरुको घेराबन्दीमा परेको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
यसैगरी पार्टीका सांसद एवं पप्पु कन्सट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारलाई सांसदबाट निलम्बित गर्दा सहयोग नगरेको भन्दै केही सांसद उपेन्द्र यादवसँग रुष्ट छन् । समाजवादीका एक सांसदका अनुसार उपेन्द्र यादवले इस्तियाक राईले सम्हालेको सहरी विकासमन्त्री मन्त्रालयमा पनि हस्तक्षेप गरेर काम गर्न असहज बनाएका थिए । त्यसैले राई पनि यादवसँग सन्तुष्ट छैनन् । पछिल्लो समयमा अध्यक्ष यादवले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसहाय यादवलाई मात्रै निकट राखेर अरुलाई बाइपास गरेको समाजवादीका सांसदहरुको आरोप छ । यिनै विवादले गर्दा समाजवादी संसदीय दलमा उपेन्द्र यादव अल्पमतमा छन् । समाजवादीका केही सांसदहरुले नै दल विभाजन गर्ने प्रावधान खुकुलो पार्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको केही सांसदको भनाइ छ ।
समाजवादीमा विभाजन ल्याउन पाए प्रदेश २ मा पनि नेकपाको सरकार बनाउन सहज हुने सत्तारूढ दलको बुझाइ छ । प्रदेश २ को संसदीय दलमा अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट समूहको बहुमत छ । केन्द्रमा विभाजनसँगै प्रदेश सांसद पनि विभाजित हुने सम्भावना बलियो हुन्छ । त्यसको फाइदा लिने दाउमा नेकपाका केही नेता सक्रिय रहेको समाजवादीकै नेता बताउँछन् । समाजवादी पार्टी केन्द्रीय समितिबाट नभई संसदीय दलबाट विभाजित हुने बढी सम्भावना रहेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
पत्रकार विपि साहले नेपाल समयमा लेखेको लेखको सहयोगमा
