एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, असोज ३ : संविधान दिवसको विरोध गर्दै मधेशका विभिन्न स्थानमा कालो दिवस मनाइएको छ । यसैक्रममा जनकपुरधाममा विभिन्न मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निकालेको र्याली नगरका विभिन्न भागको परिक्रममा गर्दै जनक चौकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । त्यसक्रममा प्रदर्शनकारीहरूले विभेदकारी संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
सभामा लोसपा मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक तथा सांसद परमेश्वर साहले सबै नेपालीको अपनत्व हुने गरी संविधानलाई पूर्णता नदिएसम्म संघर्ष जारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मधेशीसँग विभेद गरी ल्याइएका संविधानका धाराहरू संशोधन हुनुपर्ने, मधेशीलाई सम्पूर्ण हकको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्नेलगायत माग गर्नुभयो ।
सांसद् साहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मंगलबार राति १२ बजेसम्ममा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा असोज ५ गतेबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान नमाने मधेशका कसैले संविधान नमान्ने पनि चेतावनी दिनुभयो ।
प्रदर्शनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भएका थिए । लोसपाले संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै असोज ३ मा विरोध तथा कालो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
तमलोपा र नेपाल सदभावनाको पनि विरोध
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक मधेशी फ्रन्टले पनि संविधानको विरोध गर्दै कालो दिवस मनाएको छ ।
सोमबार जनकपुरधामको जनकचौकमा फ्रन्टका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गर्नुका साथै संविधान संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी सम्मिलित फ्रन्टले मधेशी तथा थारुमाथि बर्बर दमन गरी ल्याइएको संविधान नेपालको इतिहासको कालो पाना भएको बताएको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले संविधान पूर्ण रूपमा संशोधन भएको अवस्थामा पनि मधेशीले यस दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाइरहने पनि बताएका छन् । उनीहरूले नेपालको संविधान मधेशीसँग गरिएको षड्यन्त्रको दस्तावेज रहेको बताएका छन् । संविधान खस आर्यका सन्तानलाई पालन पोषण गर्नका लागि बनाइएको पनि उनीहरूको टिप्पणी छ । उत्पीडित वर्गलाई राज्यको मूलधारमा आउन नदिनका लागि यो संविधान बनाइएको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि २०७२ साल असोज २ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो । तर, मधेशलाई अधिकारविहीन बनाउँदै संविधान ल्याइएको भन्दै विगत सात वर्षदेखि यस दिन विरोध हुँदै आएको छ ।
