मधेश प्रदेश सरकारद्धारा झारा टार्ने छानवीन प्रतिवेदन सार्वजनिक,प्रतिवेदनप्रति अभियानीकाे असन्तुष्टि

एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, भदौ ८ : 
मधेश प्रदेश सरकारले मारुती सिमेन्ट उद्योगले सरकारी जमिन कब्जा गरे/नगरेको विषयमा निष्कर्ष नै ननिकालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सिरहाको चोहर्वास्थित मारुती सिमेन्टले वन बुट्यान क्षेत्र अतिक्रमण गरे/नगरेको विषयमा हालसम्म पनि नापी कार्यालयले काम नगरेको जनाइएको छ । मारुती सिमेन्टले सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरे/नगरेको विषयमा छानबिनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले सिरहा नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि काम नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस विषयमा मन्त्रालयले यथाशीघ्र निजी र सरकार जमिन छुट्याउन निर्देशन दिने र यसमा कुनै कैफियत देखिए तत्काल कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्रालयले भनेको छ । त्यस्तै, सिरहा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुवास दासले भ्रष्टाचार नगरेको पनि निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्यालयको विषयमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने कुनै कैफियत नदेखिएको भनिएको छ ।
त्यस्तै, चुरे वन जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवलगायत अभियानीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ताका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने र पर्यावरण शहीद दिलिप महतोको परिवारवाट एक जनालाई सरकारी रोजगारीका लागि यथाशीघ्र प्रयास गरिने पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
त्यस्तै, पर्यावरण शहीद दिलिप महतोको नाममा स्मृति पार्क तथा शालिक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा २० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १६ लाखभन्दा बढीको काम सम्पन्न भएको पनि जानकारी दिइएको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ । त्यसैगरी, चुरे क्षेत्रका प्राकृतिक श्रोतहरूको दोहन नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी गलत कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भनिएको छ । 
यता, चुरे वन जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवले छानविन समितिले ल्याएको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मन्त्रालयले २०७८ साल भाद्र २० गते वन मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।