एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, साउन २२ : मधेश सरकारले संघिय सरकारका प्रदेश स्थिती प्रतिनिधी प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै शान्तिपुर्ण अहिंशात्मक विरोधका कार्यक्रमको चेतावनी दिएका छन् । मधेश सरकारका प्रवक्ता गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा समायोजित प्रहरीलाई आसन्न निर्वाचन अगावै प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण गर्न सात दिने अल्टिमेटम दिइएको छ ।
सात दिन भित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन र हस्तान्तरण नभए शान्तिपुर्ण अहिंशात्मक विरोधका कार्यक्रमहरु मधेश सरकारले सञ्चालन गर्ने चेतावनी विज्ञप्तीमा दिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसुचि ६ को क्रम संख्या १ मा प्रहरी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि अधिकार प्र्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सुचिभित्र रहेको स्मरण गराउदै सो मांग गरिएको छ ।
संघिय संसदबाट प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ पारित समेत भइसकेको र प्रदेशसभाबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणिकरण भइसक्दा पनि संघिय सरकारले झमेला गर्नु शंकाष्पद रहेको विज्ञप्तीमा उल्लखे छ । पटक पटकको आग्रह पश्चात पनि नेपाल सरकार नसुने पछि आफुहरु बाध्यवस आन्दोलनमा जान परेको प्रदेश सरकारको तर्क छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा नेपाली कांग्रेस मधेश संसदिय दलका नेता तथा मन्त्री रामसरोज यादव, नेकपा एस संसदिय दलका नेता तथा मन्त्री सत्रुधन महतो मन्त्री विजय यादव, ओम प्रकाश शर्मा सहित अन्य मन्त्रीहरु, सांसदहरुको उपस्थिती थियो । मुख्यमन्त्री विरामी परेकाले अनुपस्थित भएको बताइएको छ । लोसपाका एक दुई सांसद उपस्थित थिए एमालेका सांसद भने उपस्थित देखिएन । तर मन्त्री साहले लोसपा र एमालेका सचेतकद्वयको समेत सहमती र हस्ताक्षरमा यो मांग संर्वदलिय सहमतीबाट अगाडि बढाइएको बताए ।
यस्तो छ मधेश सरकारको ज्ञापन पत्र
