एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, भदौ २२ : प्रदेश २ सरकारले गठन गरेको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कानून सम्मत नभएको भन्दै तलब सहितका सुविधामा रोक लगाउने उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ । देवानन्द झाले तीन जनाको नियुक्ति नियम सङ्गत नरहेको भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गरेपछि त्यसमा सनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधामका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत जनकपुरधामले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष माघ १८ गते प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, रेक्टरमा डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा. विनोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो । तर सरकारले प्रतिष्ठानमा ऐन अनुसार पदाधिकारीको नियुक्ति नगरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले काम, तलब तथा सुविधामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्रतिष्ठानको काम अन्योलमा परेको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानून सम्मत भएको देखिँदैन ।’ अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुन्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु भनी उल्लेख गरेको छ ।
उपकुलपती डा. साहको यस्तो छ दावी
एता प्रतिष्ठानका उपकुलपती डा. रामकेवल साहले रिटको विषयमा आफुहरुलाई केहि थाहा नभएको र विपक्षीलाई बिना जानकारी एकाएक अदालतको आदेश आफुहरुलाई पनि आश्चर्यचकित बनाएको बताए । आफुहरुको नियुक्ती नियमसंगत नै भएको उनको दावी छ । अव आफुहरु पनि कानुनी उपचारमा जाने डा. साहको भनाई छ । प्रदेश नंं २ का सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय प्रादेशिक अस्पतालको हातामा सञ्चालनमा ल्याएका थिए भने यस मातहत रहने गरी मुजेलियामा कोभिड विशेष अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले पनि केही पदको विज्ञापन गरेर केही स्वास्थ्य क्षेत्र सहितका कर्मचारीहरू भर्ना गरेकोमा अव यस आदेशले उनीहरूको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ । प्रदेश नंं २ को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
