एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, भदौ ९ : प्रदेश नम्बर २ मा नेपाली काँग्रेसका दुई मन्त्रीबीच योजना बाँडफाँटका कारण सुरु भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा उर्जाविकास मन्त्रालय बिच क्षेत्राधिकारको विषयमा देखिएको विवाद मिलाउन उच्च अदालत जनकपुरमा परेको मुद्दामा न्यायाधिशहरुबिच नै राय बाझिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव र खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबीच क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो । बजेट बाँडफाँट तथा मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरूको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर दुबैजना बीच विवाद भएको छ । दुबै मन्त्रीबीच सिंचाइ सम्बन्धी दुई अर्ब रुपैयाँको विकासे योजनाको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि श्यामलाल पासवानले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा उर्जाविकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेसन मिश्रित परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएका थिए । मुद्दामा बहस गर्दै संयुक्त ईजलाशमा न्यायाधिशहरुले अलग अलग राय दिएपछि मत बाझिएको हो ।
न्यायाधिश हरिप्रसाद वगालेले २०७८ जेठ २६ गते कार्यविभाजन नियमावली २०७८ अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट भइसकेको अवस्थामा कार्य विभाजन विपरित कार्य नगर्न÷नगराउन भनी अन्तरिम आदेश दिएका छन् । अर्का न्यायाधिश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने र न्यायधिश वगालेको मतसंग मत्यैक्यता नरहेकाले तेस्रो न्यायाधिशको मत बुझ्नु भनी राय दिएकी छन् ।
