एसपी रिपोर्टर
महोतरी, साउन २४ : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग तुरुन्त गठन गरेर भइरहेको नापी र लालपूर्जा वितरणको कामलाई निरन्तरता दिनु पर्ने माग गर्दै महोत्तरीको बर्दिबासमा मोटरसाइकल ¥याली निकालिएको छ । नेकपा एमालेको भातृ संगठन नेपाल भूमिहिन सुकुम्बासी संगठनले सुकुम्बासी तथा भूमिहिनको संविधानमा उल्लेख अधिकारकारबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै नाराजुलुस सहित प्रदर्शन गरेको हो ।
आयोग विघटन गरी जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब सच्याउन प्रदर्शनकारीको माग छ । उनीहरु शुक्रबार सडकमा प्रदर्शन गरेका हुन् । भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हक र हितप्रति एमाले सधैँभरि सजग र संवेदनशील रहेको उल्लेख एमालेका नेता फौद सिंह स्यांगवाले भूमिहीन, सुकुम्बासीका जायज माग तथा आवाजप्रति सरकार गम्भिर बन्नु पर्ने उनीह्रुको मांग छ ।
युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउनसकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुने अर्का एमाले नेता गुञ्ज खड्का बताउँछन् । भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेका बेला आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएको प्रदेश सभा सदस्य सारदा देवी थापाले बताइन् ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) को व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको नेकपा पार्टीले जारि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । करीब एक वर्षअघि गठन गरिएको उक्त आयोगको ७७ जिल्लामा जिल्लास्तरिय समिति गठन गरिएको थियो ।
आयोगले अहिलेसम्म दुई लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासी तथा नौ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीले विवरण फारम भरिसकेको एमालेले जनाएको छ । तीन सय १९ भन्दा बढी पालिकामा लगत सङ्कलन गरिएको बताइएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो ।
सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमीकमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)ले राखेका जिज्ञासमा अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिकरुपमा कमीकमजोरी रहेको र यसलाई परिमार्जन र परिस्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन चाहेको बताएका छन् ।