एसपी रिपोर्टर
जनकपुरधाम, जेष्ठ २० : संघीय सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको नीति प्रदेश नम्बर २ लाई मरुभूमि बनाउने योजना रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले अवैध ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्दा प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘ प्रदेश नम्बर २ को सप्तरीदेखी पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षा कवचको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशको जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रतारित हुँदै आएको छ । चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ । कमजोर भू–बनौटका कारण यहाँका ढुँगा, गिट्टी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिदै जाने प्रायः निश्चित नै छ । चुरे क्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी छ । यहाँको प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने निश्चित छ ।’
मुख्यमन्त्री राउतले नेपाल सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले प्रदेश २ बाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डारको रुपमा रहेको यस प्रदेशको सम्पूर्ण भू–भाग मरुभूमिकरण भई जनता बिच्चलीमा पर्ने निश्चित रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने,‘ वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै यस प्रदेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्यप्रति प्रदेश सरकार सजग छ । तसर्थ, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन आग्रह गर्नुका साथै यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा उल्लेखित ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुँगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गरिने छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ प्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरेका छन् ।
