एसपी रिपोर्टर
काठमाण्डौं, असोज २१ : चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिन लागेको पिजी(एमडी÷एमएस) तहको सामुहिक प्रवेश परिक्षा विरुद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । जनमत चिकित्स संघका केन्द्रिय प्रवक्ता डा. विनय पजियारले सो परिक्षामा आरक्षण स्थापित गर्दै समानुपातिक समावेशी सिद्वान्त तहत कोटा सुरक्षित गर्नुपर्ने मांग सहित रिट दायर गरेका हुन ।
केहि दिन अगाडि मात्र आयोगको कार्यालय भक्तपुरमा उनीहरु विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यसअघि छुट्टा छुट्टै हुने सो स्तरको प्रवेश परिक्षा सरकारले एकै पटक १२ सय सिटका लागि पहिलो पटक गर्न लागेको छ । तर सरकारले विभेद पुर्ण र पक्षपाती ऐन ल्याएर सो प्रवेश परिक्षाको नतिजामा १२ सय मध्ये ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत सरकारी चिकित्सक र १० प्रतिशत विदेशीलाई राख्ने प्रावधान राखेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलिन बनेका हुन ।
देश भरिमै सो स्तरको करिव २२ सय मात्र सरकारी चिकित्सक रहेकोमा करिव १५ हजार निजि चिकित्सहरु छन तर सरकारले सरकारीका लागि मात्र ४० प्रतिशत कोटा छुटयाउनुको कारण नै विभेद र पावर तथा भनसुनको भरमा भर्ना केन्द्र बनाउनु रहेको डा. पजियारले बताए । उनले पहुँचवाट टाढा रहेका वर्गको लागि रिट दायर गरेको बताए ।
सो रिटमा उत्प्रेशन जारी गर्दै असोज २२ गते विहिवार १० बजे पेशी तारेखमा हाजिर हुन आदेश दिइएको छ ।
